हरियाणा सरकार ने सामाजिक पेंशन पर लिया बड़ा फैसला, अब हर साल इतने रुपये हाेगी वृद्धि

Edited By vinod kumar, Updated: 08 Feb, 2020 08:05 PM

haryana government took a big decision regarding social pension

हरियाणा की भाजपा-जजपा सरकार ने सामाजिक पेंशन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में अब हर साल बुजुर्ग, विधवाओं और दिव्यांगों की मिलने वाली मासिक पेंशन में 250 रुपये का इजाफा होगा। पिछले पांच वर्षों में हर साल पेंशन में 200 रुपये की बढ़ोतरी करती रही...

चंडीगढ़: हरियाणा की भाजपा-जजपा सरकार ने सामाजिक पेंशन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में अब हर साल बुजुर्ग, विधवाओं और दिव्यांगों की मिलने वाली मासिक पेंशन में 250 रुपये का इजाफा होगा। पिछले पांच वर्षों में हर साल पेंशन में 200 रुपये की बढ़ोतरी करती रही मनोहर सरकार ने हर साल पहली जनवरी से पेंशन में 250 रुपये की बढ़ोतरी का सैद्धांतिक फैसला किया है। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया है कि महंगाई दर के साथ पेंशन को जोडऩे का फार्मूला भी निकालें।

सरकार ने लिया सैद्धांतिक फैसला, हर साल पहली जनवरी से बढ़ेगी पेंशन
भाजपा-जजपा सरकार के कार्यकाल में बुजुर्ग, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन 250 रुपये पहले ही बढ़ाई जा चुकी। बुजुर्गों, विधवाओं व 18 वर्ष से अधिक उम्र के दिव्यांगों को 2250 रुपये पेंशन दी जा रही है। लाडली पेंशन योजना के लाभार्थियों को भी हर महीने 2250 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा बौनों की पेंशन भी 250 रुपये बढ़ाते हुए 18 वर्ष से कम उम्र के दिव्यांग विद्यार्थियों की आर्थिक सहायता 1400 से बढ़ाकर 1650 रुपये मासिक की गई है।

हरियाणा सरकार में भागीदार जननायक जनता पार्टी (जजपा) लगातार दबाव बना रही कि पेंशन में इजाफा किया जाए। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की पार्टी ने विधानसभा चुनाव में पेंशन 5100 रुपये मासिक करने का वादा किया था। वहीं, भाजपा ने अपने संकल्प-पत्र में पेंशन को महंगाई के साथ जोडऩे का वादा किया था। फिलहाल सरकार ने इस फार्मूले को टाल दिया है क्योंकि इससे पेंशन में कम बढ़ोतरी हो रही थी। ऐसे में तुरंत राहत के तौर पर 250 रुपये सालाना बढ़ोतरी का हल निकाला है।

अब निराश्रित बच्चों को मिलेंगे 1350
निराश्रित बच्चों की वित्तीय सहायता राशि भी 250 रुपये बढ़ाई गई है। जिन बच्चों के मां-बाप नहीं हैं, उन्हें 21 साल का होने तक प्रदेश सरकार द्वारा 1100 रुपये दिए जाते हैं। अब इसे बढ़ाकर 1350 रुपये किया गया है। प्रदेश सरकार ने अब सैद्धांतिक तौर पर फैसला लिया है कि इन सभी पेंशन व वित्तीय मदद वाली सामाजिक योजनाओं में साल-दर-साल इसी तरह 250 रुपये की वृद्धि होगी।

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