प्रदेश में बनेगा 'हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण', मुख्यमंत्री ने की घोषणा

Edited By Punjab Kesari, Updated: 06 Feb, 2018 08:16 PM

haryana farmers  welfare authority will be made in the state

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में किसानों के हित में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए ''हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण'' की स्थापना की घोषणा की है। एक और सुधार कार्यक्रम के दौरान पूरे राज्य में प्रगतिशील किसानों के साथ बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री...

चंडीगढ़(धरणी): मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में किसानों के हित में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 'हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण' की स्थापना की घोषणा की है। एक और सुधार कार्यक्रम के दौरान पूरे राज्य में प्रगतिशील किसानों के साथ बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को चंडीगढ़ में अपने आवास किसानों से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री ने किसानों से उनकी समस्याएं सूनी और किसानों के हित के लिए योजनाओं को और बेहतर बनाने के लिए किसानों से सुझाव भी लिए। हरियाणा के इतिहास में यह अपने आप में एक अनूठी पहल है कि मुख्यमंत्री ने किसानों से सीधे बातचीत की।  इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने किसानों के हित में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 'हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण' की स्थापना की घोषणा की। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की स्थिति के प्रति संवेदनशील है और उन्होंने हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण को स्थापित करने का निर्णय लिया। ताकि खेतों में परिवारों को उनकी आय बढ़ाने के लिए चुनौतियों का सामना करने के लिए राहत मिल सकें। उन्होंने कहा कि हर महीने एक और सुधार को जारी रखने की घोषणा की थी और उसी श्रृंखला में, प्राधिकरण को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया है।साथ ही कहा कि फूड प्रोसेसिंग पर भी जोर दिया जाएगा ।
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कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि खेती किसान केंद्रित हो इस पर जोर दिया जा रहा है। उसी कड़ी में प्राधिकरण का गठन करने जा रहे है। किसानों के कल्याण की योजनाएं बनाएंगे। पराली को जलाने के संबंध में कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को ये समझना चाहिए कि खेत में आग लगाने से मिट्टी की उर्वरक शक्ति खत्म होती जा रही है। इसलिए सोएल टेस्ट किया जा रहा है। ताकि ‌किसानों को यह पता लग सके कि उनकी मिट्टी में कितनी उर्वरक शक्ति है। उन्होंने कहा कि आगे भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे। जहां किसानों की समस्याएं और उनके सुझाव लिए जाएं।

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