CID विवाद को लेकर खट्टर ने किया साफ, अब कानून बनाकर अपने पास ही रखेंगे विभाग

चंडीगढ़ (पांडेय) : सी.आई.डी.महकमे को लेकर छिड़े विवाद के बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने साफ कर दिया कि अब वह कानूनी तौर से सी.आई.डी.अपने पास रखेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व में भी सी.आई.डी. मुख्यमंत्रियों के पास ही रही है चाहे देवीलाल हो या बंसीलाल। इन मुख्यमंत्रियों के समय में गृह मंत्री कोई और था लेकिन सी.आई.डी.और इंटैलीजैंस सी.एम.के पास था।

मुख्यमंत्री ने यह माना कि मौजूदा समय में सी.आई.डी. किसके पास है यह एक तकनीकी विषय है लेकिन जल्द ही इसकी औपचारिकता पूरी कर ली जाएगी। मसलन मुख्यमंत्री के बयान से साफ है कि अब 20 जनवरी से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में सी.आई.डी. को गृह विभाग से अलग करने का बिल लाया जा सकता है।

इस बिल के पारित होने के बाद कानूनी तौर से सी.आई.डी. गृह विभाग से अलग महकमा हो जाएगा जिसे नोटिफिकेशन के बाद मुख्यमंत्री अपने पास रखेंगे। खास बात यह है कि विधानसभा सत्र से पहले होने वाली कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री को सत्र में विधायी कार्य के लिए पावर मिल जाती है जिसे वह सी.आई.डी. के बिल के तौर पर प्रयोग में लाएंगे।

पछले 5 दिनों से सी.आई.डी. महकमे की बागडोर को लेकर बनी है विवाद की स्थिति 
हरियाणा में पिछले 5 दिनों से सी.आई.डी. महकमे की बागडोर को लेकर सरकार में विवाद की स्थिति बनी हुई है। विधानसभा की अधिकृत वैबसाइट में सी.आई.डी. महकमे का जिक्र मुख्यमंत्री के पास होने के बाद से ही गृह मंत्री अनिल विज के तेवर तल्ख हुए हैं। गृह मंत्री जहां कानूनी तौर से सी.आई.डी. को गृह विभाग के अधीन बता रहे हैं तो वहीं मुख्यमंत्री की ओर से पूर्व के मुख्यमंत्रियों के पास सी.आई.डी. होने का हवाला दिया जा रहा है।