Edited By Isha, Updated: 19 Jan, 2025 05:55 PM
हरियाणा के कुछ गांव अभी भी डिजिटल नहीं हो पाए हैं। इन्हें डिजिटलीकरण में शामिल करने के लिए सरकार की ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं।इसके चलते राज्य के ग्रामीण इलाकों में डिजिटल रूप से सशक्त बनाने
चंडीगढ़: हरियाणा के कुछ गांव अभी भी डिजिटल नहीं हो पाए हैं। इन्हें डिजिटलीकरण में शामिल करने के लिए सरकार की ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं।इसके चलते राज्य के ग्रामीण इलाकों में डिजिटल रूप से सशक्त बनाने और सरकारी कामकाज में तेजी लाने के लिए हाई-स्पीड इंटरनेट से जोड़ने की तैयारी की जा रही है।
इसके तहत राज्य सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के सहयोग से सभी पंचायतों के सरकारी संस्थानों को मुफ्त फाइबर-टू-द-होम इंटरनेट कनेक्शन देने की योजना बनाई है। इससे चंडीगढ़ या हेड ऑफिस से फाइलों की ऑनलाइन मूवमेंट में तेजी आएगी। छोटे-बड़े कामों के लिए आपको शहर नहीं जाना पड़ेगा। इस पहल से किसानों को भी बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि वे अपने गांव से ही मुआवजा पोर्टल के जरिए फसल मुआवजे के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
हरियाणा में करीब 39 फीसदी आबादी गांवों में रहती है। इस योजना से करीब 1 करोड़ लोगों को फायदा होगा। इस योजना का लाभ लेने के बाद ग्रामीणों को छोटे-बड़े सरकारी कामों के लिए शहरों में नहीं जाना पड़ेगा।
इस योजना के तहत हर पंचायत को 2 साल के लिए 10 मुफ्त एफटीटीएच कनेक्शन दिए जाएंगे। ग्रामीण इलाकों में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाना मुख्य लक्ष्य इन कनेक्शनों का इस्तेमाल सरकारी कामकाज को डिजिटल बनाने में किया जाएगा। इसके लिए मुख्य सचिव विवेक जोशी ने एक अहम बैठक की है। इस परियोजना की लागत करीब 130 करोड़ रुपये आने वाली है और इस परियोजना को केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर वित्त पोषित किया है। इसका मुख्य लक्ष्य डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाकर ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाना और उन्हें हाई-स्पीड इंटरनेट सेवाएं प्रदान करना है।