निर्यात, मोटा अनाज व रोजगार सृजन को प्रोत्साहन देने पर बजट में दिया जाएगा ध्यान : मनोहर लाल

Edited By Gourav Chouhan, Updated: 30 Jan, 2023 10:05 PM

focus will be given in the budget on promoting exports  manohar lal

मुख्यमंत्री ने प्री बजट कंसल्टेशन में विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा रखे गए सुझावों को ध्यानपूर्वक सुना और आश्वस्त करते हुए कहा कि राज्य की प्रगति के लिए आप सभी के अच्छे सुझावों को बजट में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा।

चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी) : मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के वर्ष 2023-2024 के आम बजट में निर्यात, मोटे अनाज से तैयार होने वाले उत्पादों व रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने पर ध्यान दिया जाएगा।  निर्यात को बढ़ावा देने से देश में विदेशी मुद्रा आएगी और प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। उन्होंने यह बात सोमवार को गुरुग्राम के स्वर्ण जयंती लोक निर्माण विश्रामगृह में इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग व सॢवस सेक्टर से संबंधित हितधारकों के साथ वर्ष 2023-24 के आम बजट से पूर्व परामर्श (प्री बजट कंसल्टेशन) चर्चा को संबोधित करते हुए कही।

 

मनोहर लाल ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय मिलेट ईयर-मोटा अनाज वर्ष 2023 को देखते हुए आगामी बजट में खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी उन इकाइयों को भी बढ़ावा दिया जाएगा जोकि मोटे अनाज से अपने उत्पाद तैयार करेंगी। प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होने से राज्य में निवेश को बढ़ावा मिलेगा और नई औद्योगिक इकाइयां भी स्थापित होंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा हों तथा ढांचागत सुविधाओं का तेजी से विकास हो।

 

मुख्यमंत्री ने प्री बजट कंसल्टेशन में विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा रखे गए सुझावों को ध्यानपूर्वक सुना और आश्वस्त करते हुए कहा कि राज्य की प्रगति के लिए आप सभी के अच्छे सुझावों को बजट में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने वैट एरियर्स को लेकर रखे गए सुझाव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का भी प्रतिनिधियों का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधियों को राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा की अर्थव्यवस्था बेहद मजबूत है। वर्तमान समय में राज्य पर किसी प्रकार के अतिरिक्त कर्ज का कोई बोझ नहीं है। हरियाणा ने ऋण के लिए निर्धारित कुल जीडीपी के 25 फीसदी की सीमा के दायरे के भीतर रहते हुए अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाया है। जबकि देश के कई राज्य इस सीमा को पार कर चुके हैं।

 

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण ने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2023-24 का आम बजट तैयार होना है, उससे पहले कंसल्टेशन बैठकें करने की परंपरा मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आरंभ की है। इस कड़ी में आज उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ यह बैठक रखी गई क्योकि अर्थव्यवस्था में उद्योगों की अहम भूमिका होती है।  इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग व सर्विस सेक्टर के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को आगामी बजट के लिए अपने सुझाव दिए और अपनी प्रेजेंटेशन की प्रति भी भेंट की।

 

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