PLPA अधिनियम की आड़ में गरीबों के आशियाने ना उजाड़े सरकार, तोड़फोड़ की कार्रवाई को तुरंत रोके – दुष्यंत चौटाला*

Edited By Deepak Kumar, Updated: 13 Jul, 2025 08:41 PM

dushyant chautala said government not demolish homes under plpa act

हरियाणा के पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि हरियाणा सरकार पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम (पीएलपीए) की आड़ में गरीबों को बेघर करने में लगी हुई है और चुनिंदा साहूकारों को फायदा पहुंचा रही है।

चंडीगढ़ (चन्द्र शेखर धरणी) : हरियाणा के पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि हरियाणा सरकार पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम (पीएलपीए) की आड़ में गरीबों को बेघर करने में लगी हुई है और चुनिंदा साहूकारों को फायदा पहुंचा रही है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार को गरीबों के आशियाने उजाड़ने का कोई अधिकार नहीं है इसलिए फरीदाबाद में हो रही तोड़फोड़ की कार्रवाई को तुरंत रोका जाए और कानून में बदलाव करके गरीब लोगों को राहत पहुंचाई जाए। वे रविवार को फरीदाबाद के अनंगपुर गांव में वन विभाग की तोड़फोड़ के विरोध में आयोजित महापंचायत को संबोधित कर रहे थे। 

पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने महापंचायत का समर्थन करते हुए कहा कि हम सबको एकता के साथ यह लड़ाई लड़नी होगी और संसद, विधानसभा के साथ-साथ फील्ड में सामाजिक और कोर्ट में कानूनी तौर पर मजबूती से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उन्होंने समर्थन करने आए विधायकों से भी आह्वान किया कि वे महामहिम राज्यपाल से मिले और विधानसभा के विशेष सत्र की मांग करके इस गंभीर मुद्दे को उठाए ताकि कानून में बदलाव की आवाज को उठाया जा सके। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आम लोगों के हित में कानून में बदलाव होना चाहिए क्योंकि हमने भी सरकार में रहते हुए ऐसी अनेक बड़ी तोड़फोड़ को रोकने के लिए कानून में कई बदलाव किए थे।

दुष्यंत चौटाला ने तोड़फोड़ की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए क्योंकि सरकार साहूकारों को छोड़कर केवल गरीब, कमेरे वर्ग को टारगेट कर रही है। उन्होंने कहा कि सिर्फ गरीबों के घर और दुकानें ही तोड़ी जा रही है जबकि साहूकारों के फार्म हाउस, बड़े-बड़े पैलेस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि यह तोड़फोड़ का सिलसिला कांत एन्क्लेव से शुरू हुआ था, उसके बाद खौरी और अब अनंगपुर तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि अगर हमने अब आवाज नहीं उठाई तो पाली तक के गांव तोड़ने की कार्रवाई दूर नहीं इसलिए हमें सरकार पर कानूनी परिवर्तन का दबाव डालना पड़ेगा। दुष्यंत चौटाला ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट गरीब लोगों के मकान तोड़ने के पक्ष में नहीं है बल्कि सरकार ही सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को छुपाकर कुछ चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए तोड़फोड़ की कार्रवाई करवा रही है। पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जेजेपी पूरी तरह अनंगपुर गांव के लोगों के साथ खड़ी है। इतना ही नहीं दिल्ली में भी इस तरह की कार्रवाई हो सकती है इसलिए हम सबको मिलकर इस लड़ाई को लड़ना होगा ताकि भविष्य में किसी भी गरीब का आशियाना तोड़ा ना जा सके।

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