राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर संसद में चर्चा की मांग, रणदीप सुरजेवाला ने दिया कार्यस्थगन प्रस्ताव का नोटिस

हरियाणा डेस्क : कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने नियम 267 के अधीन “अयोध्या स्थित राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी” पर चर्चा की माँग को लेकर कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है।कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने नोटिस में लिखा है कि राज्य सभा के सभी पहले से तय काम को टाल दें और एक बहुत ज़रूरी और तुरंत चर्चा और बहस करें और सरकार की जवाबदेही पक्की करें क्योंकि श्री राम मंदिर में डोनेशन की चोरी और लूट और गबन का मामला न सिर्फ़ करोड़ों भक्तों की आस्था पर डकैती है, बल्कि यह माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बने श्री राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों और उनके इंवेस्टिड कर्मचारियों द्वारा की गई सीधी लूट, गबन और भ्रष्टाचार का भी मामला है।कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि 9 नवंबर, 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में श्री राम मंदिर बनाने के पक्ष में फैसला सुनाया। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को एक ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया। भारत सरकार ने 5 फरवरी, 2020 को राम जन्मभूमि ट्रस्ट बनाया। लाखों भक्तों ने मिलकर, अकेले और बिना नाम बताए राम मंदिर बनाने के लिए हज़ारों करोड़ रुपये का दान दिया।

"आस्था की आड़ में राम मंदिर बनाने और दान में खुलेआम हुई  चोरी"

कांग्रेस सांसद ने कहा  कि अब यह बात सामने आ गई है कि आस्था की आड़ में राम मंदिर बनाने और दान में खुलेआम चोरी और लूट हुई है। राम धाम की अपार दौलत को लूटने के लालच में ज़रा सी इंसानियत भी खत्म कर दी गई है। खुद को आस्था का पुरोधा बताने वाले कुछ "छोटी मछलियों" को आगे करके सभी "बड़ी मछलियों" को बचाने में लगे हैं ताकि भगवान राम के नाम पर हो रही लूट को छिपाया जा सके। ऐसा लगता है कि भगवान राम के मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा के राजनीतिकरण से लेकर राम मंदिर निर्माण और चंदे की लूट तक, जो लोग सवाल उठाने, जवाबदेही सुनिश्चित करने और एक जवाबदेह और पारदर्शी सिस्टम बनाने के लिए जिम्मेदार थे, उन्हें ही कटघरे में खड़ा किया जा रहा है और उन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है।

कई गंभीर आरोपों का किया जिक्र

कांग्रेस सांसद ने कई गंभीर आरोपों का जिक्र करते हुए कहा  कि भगवान राम के मंदिर की इस लूट के कई पहलू सामने आए हैं। एक पहलू है राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई ज़मीन में करोड़ों रुपये का गबन और गलत इस्तेमाल, जिसके तहत प्रॉपर्टी की कीमत मिनटों, घंटों और दिनों में दसियों और सैकड़ों गुना बढ़ाकर राम मंदिर ट्रस्ट को बेच दी गई। दूसरा आरोप है राम मंदिर के निर्माण के दौरान 40% तक कमीशन के कथित गबन का। तीसरा आरोप है भक्तों द्वारा दान की गई बड़ी दौलत का कथित गबन, जिसमें सोने और चांदी की ईंटें, रत्न और जवाहरात से जड़े तोहफ़े, सोने, चांदी और हीरे के गहने, सोने और जवाहरात से जड़ी रामचरित मानस जैसी किताबें और दूसरे कीमती तोहफ़े शामिल हैं। उदाहरण के लिए, सिंधी समुदाय ने 200 से ज़्यादा चांदी की ईंटों के गलत होने की रिपोर्ट दी है, जबकि एक पूर्व गृह सचिव ने रामचरित मानस के गलत होने पर चर्चा की, जिसे परिवार के गहने पिघलाकर दान किया गया था। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। चौथा आरोप दान किए गए पैसे की खुलेआम लूट और चोरी का है। पांचवां आरोप ट्रस्ट द्वारा अलग-अलग प्रोग्राम आयोजित करने में खर्च किए गए सैकड़ों करोड़ रुपये में कथित भ्रष्टाचार का है। ये तो बस कुछ पहलू हैं। पूरी, निष्पक्ष जांच से शायद खुलेआम लूट और गलत इस्तेमाल के कई और उदाहरण और सबूत सामने आ सकते हैं।

जांच और जवाबदेही पर खड़े किए कई सवाल

कांग्रेस सांसद ने नोटिस में कहा कि अजीब बात यह है कि राम मंदिर में इतनी बड़ी लूट और चोरी के बावजूद, पहले SIT बनाई गई, और बहुत बाद में FIR दर्ज की गई। ध्यान देने वाली बात यह है कि 2021 में, जब राम मंदिर में गबन के ऐसे ही तथ्य सामने आए, तो जांच शुरू की गई, लेकिन आज तक उसका कोई पता नहीं चला। जो FIR दर्ज की गई, उसमें सिर्फ कुछ छोटे-मोटे लोगों के नाम थे, जबकि राम मंदिर लूट में शामिल असली चेहरों को बचाया गया। न तो ट्रस्ट को भंग किया गया, न ही ट्रस्ट की कोई जवाबदेही या जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई, और न ही ट्रस्ट के सदस्यों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। यह पूरा मामला रहस्यमय है और लाखों भक्तों की भावनाओं और आस्था को ठेस पहुँचाता है। राम मंदिर ट्रस्ट सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार बनाया था। इसलिए, ज़िम्मेदारी और जवाबदेही सरकार और ट्रस्ट की है। यह पक्का किया जाना चाहिए। इसलिए, आपसे अनुरोध है कि सारा काम रोककर पूरी और डिटेल में बातचीत करें और सरकार और ट्रस्ट की जवाबदेही और ज़िम्मेदारी पक्का करें।