CM खट्टर ने अधिकारियों के बाद ली विधायकों की बैठक, धान खरीद को लेकर की चर्चा

Edited By vinod kumar, Updated: 15 Sep, 2020 08:39 PM

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हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोरोना से ठीक होते ही फ्रंट फुट पर मोर्चा संभाल लिया है। समय की कुशल मैनेजमेंट उनकी मंगलवार की वर्किंग में झलकी। जहां उन्होंने आला अधिकारियों से प्रत्यक्ष रूप से 22 दिनों बाद सभी विभागों की गतिविधियों को जाना।...

चंडीगढ़ (धरणी): हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोरोना से ठीक होते ही फ्रंट फुट पर मोर्चा संभाल लिया है। समय की कुशल मैनेजमेंट उनकी मंगलवार की वर्किंग में झलकी। जहां उन्होंने आला अधिकारियों से प्रत्यक्ष रूप से 22 दिनों बाद सभी विभागों की गतिविधियों को जाना। वहीं इसके बाद विधायकों के माध्यम से प्रदेश की आबो-हवा की जानकारी ली। 

समय का मुख्यमंत्री का प्रबंधन इससे पता लगता है कि विधायक उनका कुशलक्षेम पूछने आएंगे, इसलिए शाम को साढ़े 6 बजे से 7 बजे तक जो विधायक चंडीगड़ में उपस्थित हैं खुद ही एक साथ बुला लिए। मुख्यमंत्री मनोहर ने मंगलवार 2 महत्वपूर्ण मीटिंगे ली। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री 14 सितंबर को ही ठीक होकर चंडीगढ़ लौटे हैं। डॉक्टर्स ने अभी उन्हें आराम की सलाह दी है की वह इस मामले में कोई लापरवाही न करें, लेकिन मुख्यमंत्री ने अपने राजधर्म को निभाते हुए मंगलवार को दो महत्वपूर्ण मीटिंग ली। 

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक मीटिंग आला अफसरों के साथ और दूसरी विधायकों के साथ मीटिंग की। विधायकों की मीटिंग में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उपस्थित सभी विधायकों से उनके कुशलक्षेम व परिवार के कुशलक्षेम की जानकारी ली। उपस्थित विधायकों से उनके क्षेत्रों में कोरोना की स्थिति व सभी मुद्दों पर समीक्षा की व जानकारी ली। सीएम खट्टर ने विधायकों से धान की खरीद के मुद्दों पर चर्चा की। जानकारी के अनुसार हरियाणा में इस बार हरियाणा के किसानों की धान खरीद पहले होगी। बाहरी प्रान्तों से आकर हरियाणा में बिकने वाली धान न बिके, इसके लिए कठोर कदम उठाए जाएंगे।

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बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ वापस आते ही अपने निवास पर विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक ली। इस बैठक में मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा, प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव  विजय वर्धन, कृषि और किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पी. के. दास, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एस. एन. रॉय, पुलिस महानिदेशक मनोज यादव, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के महानिदेशक अमित कुमार अग्रवाल और राज्य सरकार के अन्य कई अधिकारी उपस्थित थे।

खरीफ फसलों की खरीद व व्यवस्था की समीक्षा
राज्य में खरीफ फसलों की खरीद के लिए व्यवस्था की समीक्षा करते हुए, उन्होंने निर्देश दिए कि मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत प्रत्येक किसान को अपनी उपज को मंडी में लाने के लिए उसकी सुविधानुसार संभावित तिथियों को इंगित करने के लिए कहा जाए। साथ ही, उनसे यह भी पूछा जाए कि वे आढ़ती के माध्यम से या सीधे पैसा लेना चाहते हैं। उन्होंने अधिकारियों को राज्यभर की मंडियों में किसानों की उपज की खरीद के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसानों को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।

परिवार पहचान पत्र कार्यक्रम को एचआरएमएस के साथ जोड़ा जाए
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये भी निर्देश दिए कि परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) कार्यक्रम को एचआरएमएस के साथ जोड़ा जाए। पीपीपी राज्य सरकार की एक अनूठी पहल है जिसके तहत राज्य में हर परिवार को एक विशिष्ट पहचान प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि पीपीपी यह सुनिश्चित करेगा कि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ लोगों को उनके घर द्वार पर मिले। इससे न केवल उनके कीमती समय में बचत होगी बल्कि सेवा वितरण में पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी।

सभी शहरी स्थानीय निकायों में संपत्ति आईडी तैयार करने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश
मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने संपत्ति संबंधी कार्यों में लोगों की सुविधा के लिए राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों में संपत्ति आईडी तैयार करने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के कार्यों की भी समीक्षा की और इनके राजस्व (प्राप्तियों) को और बढ़ाने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए।

पिंजौर में एक फिल्म सिटी की योजना
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिंजौर में फिल्म सिटी विकसित करने की योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा फिल्म निर्माण के लिए उपयुक्त जगह है क्योंकि शूटिंग के लिए राज्य में सैकड़ों सुंदर स्थान उपलब्ध हैं। यह गौरतलब है कि हरियाणा फिल्म नीति में सार्वजनिक और निजी-साझेदारी से राज्य में एक फिल्म सिटी विकसित करने की बात कही गई है। ताकि सिनेमा जगत से जुड़े लोग एक ही स्थान से काम कर सकें।

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