मुख्यमंत्री मनोहर ने रेल मंत्री पियूष गोयल से की मुलाकात, हरियाणा के 6 रेल प्रोजेक्ट पर हुई चर्चा

नई दिल्ली (कमल कांसल): हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रेल मंत्री पियूष गोयल से आज मुलाकात की। मुलाकात के दौरान हरियाणा में लंबित व चालू दोनों तरह के प्रोजेक्टों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि रेल मंत्री के साथ हरियाणा के 6 रेल प्रोजेक्ट पर चर्चा हुई है। जिनमें पंचकूला के रेलवे स्टेशन का चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन की तर्ज पर विकास किया जाएगा।

कलानौर में रेल हाल्ट बनेगा: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने बताया कि करनाल से यमुनानगर रेलवे लाइन को सैद्धांतिक सहमति मिल गई है। करनाल-यमुनानगर रेलवे लाइन की डीपीआर बनेगी फिर उस पर काम शुरू करेंगे। कैथल में 4 किलोमीटर एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनाए जाने पर भी सहमति हो गई है। रोहतक में एलिवेटेड रेलवे ट्रैक के नीचे की सड़क को पीडब्ल्यूडी बनाएगा। कलानौर में भिवानी-हरिद्वार रेल का हाल्ट बनेगा, जिसकी मंजूरी 1 साल के लिए मिली है। भविष्य में पैसेंजर के हिसाब से आगे की अनुमति मिलेगी। मुख्यमंत्री मनोहर ने बताया कि रोहतक के शेड को लाली गांव में शिफ्ट करने पर सर्वे करवाया जाएगा।



'किसान देशभक्त होता है'
वहीं कल किसान संगठनों और केंद्र सरकार की बैठक पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 9-10 दौर की बातचीत हुई है, बातचीत आगे बढ़ रही है। अपेक्षा यही है कोई सार्थक हल निकाला जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 26 जनवरी पर किसानों ने आश्वासन दिया है कि हम किसी तरह का व्यवधान नहीं डालेंगे। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी का पर्व राष्ट्रीय पर्व है हम सभी के लिए हैं। मैं सभी से अपील करता हूं जो व्यक्ति जहां हैं, अपने-अपने संगठन के हिसाब से राष्ट्रीय पर्व के कार्यक्रम करने चाहिए, किसी के कार्यक्रम में व्यवधान उत्पन्न करना उचित नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान देशभक्त होता है ऐसा कुछ नहीं करेगा।

वित्तमंत्री से 5000 करोड़ रुपए की मांग
उल्लेखनीय है कि मुख्ममंत्री मनोहर लाल ने आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ भी बैठक की। बैठक में प्री-बजट को लेकर चर्चा हुई। इस बारे में मुख्यमंत्री ने बताया कि आम बजट से पूर्व सभी राज्यों के साथ होने वाली बैठक के तहत हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में हरियाणा का अनापेक्षित 2000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, हमने अपने मुख्य चार अनुदानों के लिए 5000 करोड़ रुपए की मांग वित्त मंत्रालय से की है।