सीसीआई ने वर्ष 2025-26 का लंबित सरकारी अनुदान तत्काल प्रभाव से जारी करने को लेकर निदेशक को दिया ज्ञापन

चंडीगढ़ (चन्द्रशेखर धरणी) : हरियाणा के गैर-सरकारी बाल संरक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों ने बच्चों की देखभाल से संबंधित विभिन्न मांगों को लेकर वूमेन चाइल्ड डिपार्टमेंट कार्यालय, पंचकूला में उपस्थित होकर विभाग के निदेशक से भेंट की व ज्ञापन दिया। 
      
इस मौके सीसीआई के महासचिव पीएन नाथ ने बताया कि प्रतिनिधियों का कहना है कि वर्ष 2025-26 का लंबित सरकारी अनुदान तत्काल प्रभाव से जारी किया जाए तथा इसे स्पर्श पोर्टल के माध्यम से नहीं, बल्कि सीधे संबंधित सीसीआई के बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाए, ताकि संस्थानों को समय पर आवश्यक संसाधन उपलब्ध हो सकें।

बैठक के दौरान यह जानकारी प्राप्त हुई कि महिला एवं बाल विकास विभाग में निधि की कमी के कारण इस वर्ष अनुदान वितरण में विलंब हो रहा है। इस स्थिति के चलते सीसीआई में रह रहे बच्चों की शिक्षा, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा एवं अन्य आवश्यक सेवाओं के संचालन में गंभीर कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं।

सभी सीसीआई में निवास कर रहे बच्चों की आवश्यकताओं के मध्यनजर सरकार इस विषय को प्राथमिकता देते हुए शीघ्रातिशीघ्र अनुदान राशि जारी करे, ताकि बच्चों की देखभाल एवं उनके भविष्य से संबंधित आवश्यक व्यवस्थाएं सुचारु रूप से चलती रहें।

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