या तो अपराध छोड़ दें या फिर प्रदेश छोड़ दें... अपराधियों को कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल की सीधी चेतावनी

Edited By Deepak Kumar, Updated: 08 Jul, 2025 02:34 PM

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हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने अपराधियों को सीधी चेतावनी दी है कि या तो अपराधी अपराध छोड़ दें या फिर प्रदेश छोड़ दें। विपुल गोयल बहादुरगढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता में शिरकत करने पहुंचे थे।

बहादुरगढ़ (प्रवीण कुमार धनखड़): हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने अपराधियों को सीधी चेतावनी दी है कि या तो अपराधी अपराध छोड़ दें या फिर प्रदेश छोड़ दें। विपुल गोयल बहादुरगढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता में शिरकत करने पहुंचे थे। यहां कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने विजेता खिलाड़ियों को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि प्रदेश में अपराध को नियंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी के दिशा निर्देश के अनुसार पुलिस काम कर रही है। पिछले दिनों अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की गई है। एक बार फिर से कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने अपराधियों को सीधी चेतावनी दी है कि या तो अपराधी अपराध छोड़ दे या फिर प्रदेश छोड़कर कहीं चले जाएं।

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बहादुरगढ़ की एचएल सिटी के चैंपियंस एक्वेटिक एकेडमी के स्विमिंग पूल पर 42वीं सब जूनियर, 52 वीं जूनियर राज्य तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन चल रहा है। प्रतियोगिता में शिरकत करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार खिलाड़ियों का पूरा मान सम्मान कर रही है। उन्होंने खिलाड़ियों से कहा कि आप मेडल लाओ, सरकार आपको पारितोषिक और नौकरी देने का काम करेगी। प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को तमाम तरह की सुविधा उपलब्ध करवा रही है। इसके साथ ही उन्होंने बहादुरगढ़ की एचएल सिटी में स्थित चैंपियंस एक्वेटिक अकादमी के ऑल वेदर स्विमिंग पूल पर टच पैड लगवाने के लिए 21 लाख रुपये देने की घोषणा भी की।

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हरियाणा प्रदेश के नगर निकायों में समाप्त हो चुके सफाई के टेंडर जल्द ही लगाने का दावा भी कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने किया है। उनका कहना है कि प्रदेश के सभी निकायों में अगले दो महीने के अंदर सफाई के टेंडर लगा दिए जाएंगे और लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने पटवारियों की वायरल लिस्ट पर कहा कि वायरल लिस्ट के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। प्रशासनिक अधिकारियों को कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है।

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