कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी का बड़ा बयान, BBMB और लोकसभा विस्तार पर रखी अपनी बात

Edited By Isha, Updated: 15 Apr, 2026 03:17 PM

cabinet minister shruti chaudhary makes a big statement

हरियाणा की कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने आज विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर महत्वपूर्ण बयान जारी किया है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाए जा रहे कदमों की सराहना की और राज्यों के

चंडीगढ़(धरणी): हरियाणा की कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने आज विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर महत्वपूर्ण बयान जारी किया है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाए जा रहे कदमों की सराहना की और राज्यों के अधिकारों की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।कैबिनेट मंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे नारी शक्ति वंदन बिल को एक "क्रांतिकारी और ऐतिहासिक" कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह बिल महिलाओं की उस लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है, जो पिछले कई दशकों से लंबित थी। मंत्री चौधरी ने कहा कि देश की 50 प्रतिशत महिला आबादी को राजनीति और नीति-निर्माण में अधिक अधिकार मिलने से लोकतंत्र की जड़ें और गहरी होंगी।

उन्होंने इस निर्णय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लिए गए अब तक के सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक बताया, जो "विकसित भारत" के विजन को नई गति देगा। उन्होंने हरियाणा का उदाहरण देते हुए कहा कि 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' जैसे अभियानों ने पहले ही सामाजिक ढाँचे में सुधार किया है, और अब यह नया बिल राजनीतिक रूप से भी महिलाओं को सशक्त करेगा।

लोकसभा सीटों का विस्तार और प्रतिनिधित्व
देश में लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 580 (प्रस्तावित) करने पर चल रही चर्चाओं का समर्थन करते हुए श्रुति चौधरी ने कहा कि यह प्रतिनिधित्व बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे न केवल जनप्रतिनिधित्व मजबूत होगा, बल्कि अधिक पारदर्शी और प्रभावी शासन सुनिश्चित हो सकेगा। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) में नई नियुक्तियों को लेकर उठ रहे सवालों पर कैबिनेट मंत्री ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियुक्तियों के दौरान हरियाणा और पंजाब के हितों की अनदेखी नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा, "सभी फैसले राज्यों के हितों और आपसी संतुलन को ध्यान में रखकर लिए जा रहे हैं। किसी भी स्थिति में किसी राज्य के अधिकारों के साथ कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा।"

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