Edited By Isha, Updated: 20 Jun, 2025 01:02 PM
फरीदाबाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अरावली में अवैध निमार्ण को गिराने का काम लगातार जारी है। नगर निगम और वन विभाग संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रहा है। अरावली में अभी तक 56 फार्म हाउस को तोड़ दिया गया है।
फरीदाबाद (अनिली ऱाठी): फरीदाबाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अरावली में अवैध निमार्ण को गिराने का काम लगातार जारी है। नगर निगम और वन विभाग संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रहा है। अरावली में अभी तक 56 फार्म हाउस को तोड़ दिया गया है। तोड़ गए फार्म हाउस में बीजेपी के एमएलए से लेकर कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री तक का फार्म हाउस शामिल है।
अरावली में वन विभाग और नगर निगम की सयुंक्त कार्रवाई लगातार जारी है। 13 जेसीबी, 1 पोकलैंड मशीन पिछले 6 दिनों से लगातार अरावली में तोड़-फोड़ कर रही हैं। अभी तक की कार्रवाई में वन विभाग ने पानीपत के समालखा से बीजेपी के विधायक मनमोहन भड़ाना और कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे महेन्द्र प्रताप के फार्महाउस को तोड़ दिया है।
अरावली में बने बीजेपी के कई मंत्रियों के निजी लोगों के फार्महाउस को भी जमीन में मिला दिया गया है। वन विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक गांव अनंगपुर, अनखीर, लकड़पुर और मेवला महाराजपुर के एरिया में सबसे ज्यादा अवैध निमार्ण किए गए हैं।
इसे लेकर वन विभाग ने सर्वे कराया था, जिसकी रिपोर्ट में बताया गया है कि 6 हज़ार के करीब अवैध निर्माण हो चुके हैं। लेकिन कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके बाद साल के शुरुआत में फिर से वन विभाग ने सभी 700 जगहों पर बने 6 हजार से ज्यादा अवैध निर्माणों को नोटिस दिया, लेकिन उस नोटिस के बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई। हाल ही में जब सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई अंत तक का समय दिया तो प्रशासन ने अवैध निर्माण तोड़ने का काम शुरू किया है। इन अवैध निर्माण में मैरिज गार्डन, बैंक्विट हॉल, फार्महाउस शामिल हैं।
विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, अरावली में चल रही एक कार्रवाई को लेकर 27 जून को एक बैठक का आयोजन किया जाना है। इस बैठक में नगर निगम और वन विभाग के अधिकारी शामिल रहेंगे।हरियाणा चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी इस बैठक में अवैध निमार्ण को लेकर की गई तोड़-फोड़ की समीक्षा कर जानकारी लेंगे। बैठक में कितने रकबे में कितने अवैध निर्माण को तोड़ गया है, इसको लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी।
फरीदाबाद वन विभाग अधिकारी राजकुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई हो रही है। वन विभाग को जुलाई के अंत तक सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपनी है। अरावली वन क्षेत्र से 6 हजार से अधिक छोटे-बड़े अवैध निर्माण हटाए जाएंगे। इसमें करीब एक हजार फार्म हाउस और बैंक्विट हाल बताए जा रहे हैं। इन सभी पर कार्रवाई हो होगी। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई अगस्त में होगी। वन विभाग को कार्रवाई कर वन क्षेत्र में पौधे लगाने को भी कहा गया है।
