हरियाणा में 50 हजार ग्रामीण युवाओं को मिलेंगे रोजगार, सरकार ने तैयार किया ये खास Plan...जानिए कैसे

Edited By Isha, Updated: 13 Nov, 2024 09:10 PM

50 thousand rural youth will get employment in haryana

हरियाणा के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए प्रदेश सरकार कई बड़ी योजनाओं पर काम कर रही है। प्रदेश के एनसीआर क्षेत्र को लाजिस्टिक हब बनाने के साथ ही सरकार अलग-अलग जिलों में वहां की जरूरत और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर नये औद्योगिक

चंडीगढ़(चंद्र शेखर धरणी): हरियाणा के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए प्रदेश सरकार कई बड़ी योजनाओं पर काम कर रही है। प्रदेश के एनसीआर क्षेत्र को लाजिस्टिक हब बनाने के साथ ही सरकार अलग-अलग जिलों में वहां की जरूरत और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर नये औद्योगिक कलस्टर विकसित करेगी। आइएमटी खरखौदा की तर्ज पर पूरे राज्य में पांच साल के भीतर 10 नये अत्याधुनिक औद्योगिक शहर बसाए जाएंगे। प्रत्येक औद्योगिक शहर में आसपास रहने वाले 50 हजार ग्रामीण युवाओं को नौकरियां मिलेंगी। इन युवाओं को नौकरियां प्रदान करने वाले उद्यमियों को राज्य सरकार ने विशेष प्रोत्साहन देने की योजना बनाई है। 

 हरियाणा सरकार ने लाजिस्टिक्स कास्ट को कम करने के लिए महेंद्रगढ़ में इंटीग्रेटिड मल्टीमाडल लाजिस्टिक्स हब के निर्माण में तेजी लाने का निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार रोहतक में इलेक्ट्रिक वाहनों के पुर्जे बनाने के लिए ईवी पार्क स्थापित करेगी। पंचकूला और फरीदाबाद में आइटी पार्क तथा डाटा सेंटर बनाए जाएंगे। सोनीपत में विश्व स्तरीय लाजिस्टिक्स हब तैयार होगा, जबकि पलवल में औद्योगिक माडल पार्क बनाया जाएगा। झज्जर में फुटवियर पार्क, हिसार में औद्योगिक कलस्टर, कुरुक्षेत्र में आधुनिक सूरजमुखी तेल की मिल तथा रेवाड़ी में देश की सबसे बड़ी सरसों का तेल बनाने की सहकारी मिल स्थापित की जाएगी।

 मुद्रा योजना के अतिरिक्त अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी उद्यमियों की 25 लाख रुपये तक के ऋण की गारंटी भी अब हरियाणा सरकार उठाने जा रही है। राज्यपाल बंडारु दत्तात्रेय ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान अपने अभिभाषण में जानकारी दी कि हवाई परिवहन सेवाओं को किफायती दरों पर शुरू करने के लिए हैलीटैक्सी सेवा की शुरुआत भी जल्दी होगी। प्रदेश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए यमुनानगर और हिसार में आठ सौ-आठ सौ मेगावााट के दो नये थर्मल पावर स्टेशन भी स्थापित करने की सरकार की योजना है, ताकि भविष्य में औद्योगिक व घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली की कमी महसूस ना हो सके।

 

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