Edited By Isha, Updated: 06 Aug, 2025 12:02 PM
हरियाणा में आयुष्मान भारत योजना से जुड़े निजी अस्पतालों की संभावित हड़ताल की चेतावनी के बीच, राज्य सरकार ने संवेदनशीलता और तत्परता दिखाते हुए योजना के तहत बकाया भुगतानों के लिए बजट जारी कर दिया।
चंडीगढ़: हरियाणा में आयुष्मान भारत योजना से जुड़े निजी अस्पतालों की संभावित हड़ताल की चेतावनी के बीच, राज्य सरकार ने संवेदनशीलता और तत्परता दिखाते हुए योजना के तहत बकाया भुगतानों के लिए बजट जारी कर दिया। सरकार के इस निर्णय से यह स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश में गरीबों और जरूरतमंदों के इलाज में कोई रुकावट नहीं आने दी जाएगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) हरियाणा ने 28 जुलाई को पत्र जारी कर चेतावनी दी थी कि अगर लंबित भुगतानों का समाधान नहीं हुआ तो 7 अगस्त से आयुष्मान कार्डधारकों का इलाज बंद कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य एजेंसी के अनुसार, सरकार ने 4 अगस्त को बजट जारी किया और उसी दिन से भुगतान प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई।
मई 2025 के पहले सप्ताह तक के सभी दावे निपटाए जा चुके हैं। उन्होंने कह कि इस योजना की शुरुआत से अब तक राज्य के अस्पतालों को 2,900 करोड़ रुपये का भुगतान हो चुका है। इस प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 50 डॉक्टरों की विशेषज्ञ टीम दावों की ऑनलाइन समीक्षा करती है। अस्पतालों को दस्तावेजों की कमी की स्थिति में अपील करने का भी मौका दिया जाता है, जिसे एक विशेष मेडिकल ऑडिट समिति द्वारा जांचा जाता है।
इसके अतिरिक्त, राज्य स्वास्थ्य एजेंसी ने अस्पतालों की शिकायतों को सुनने के लिए सीजीआरएमएस 2.0 पोर्टल को भी सक्रिय रूप से उपयोग में लिया है। इस पर अब तक 400 से अधिक शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। इनके समाधान के लिए प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किए हैं। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि अस्पतालों के पैनलमेंट और एनएबीएच प्रोत्साहन की प्रक्रिया भी सरल और पारदर्शी हो। जिन अस्पतालों के पास वैध एनएबीएच प्रमाणपत्र है, उन्हें पात्रता के आधार पर प्रोत्साहन मिलेगा।
एसएचए ने दोहराया कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लोगों को सुचारु और गुणवत्तापूर्ण इलाज मिले, यह उनकी प्राथमिकता है। राज्य सरकार और आईएमए के बीच संवाद जारी है और सभी हितधारकों से अपील की गई है कि वे इस योजना के तहत जनता की सेवा में अपना योगदान देते रहें।
हालांकि सरकार द्वारा जारी की गई 300 करोड़ की राशि अभी तक अस्पताल संचालकों के बैंक खातों में नहीं पहुंची है। सरकारी प्रक्रिया में पैसा पहुंचने में दो से 7 दिन का वक्त लग जाता है। वहीं आईएमए ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा जारी की गई राशि पुराने अप्रैल व मई माह के बिलों की है। अभी भी जून और जुलाई के बिलों का भुगतान बाकी है। इसलिए सात अगस्त की रात 12 बजे से होने वाली हड़ताल के फैसले पर आईएमए अड़िग है। इधर, स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा के महानिदेशक डॉ. मनीष बंसल ने आशंका जताई कि योजना के क्रियान्वयन में कहीं न कहीं अनियमितता बरती जा रही है। इसकी जांच चल रही है।
