चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी): हरियाणा में मादक पदार्थों की आवाजाही पर निगरानी रखने और दर्ज मामलों में हर स्तर पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतू विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विशेष सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बैठक में निर्देश देते हुए कहा कि हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा आयोजित किए जाने वाले इस सेमिनार में पुलिस, स्वास्थ्यण और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का भी सहयोग लिया जाए, ताकि सभी विभाग आपसी समन्वय से अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन सुनिश्चित कर सकें। उन्होंने कहा कि फॉरेंसिंक साईंस लैबोरटरी का आधुनिकीकरण किया जाए, ताकि एफएसएल में जांच प्रक्रिया में और तेजी लाई जा सके।
उन्होंने कहा कि स्टेट ड्रग कंट्रोलर प्रदेश में दवाइयां बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स एवं अन्य तथा तैयार दवाईयों की आपूर्ति व उसके उपयोग पर निगरानी रखे। इसके लिए अलग से निगरानी समितियों का भी गठन किया जाए। इसके अलावा, एक पोर्टल भी तैयार किया जाए, जिस पर निगरानी समितियों द्वारा अपनी रिपोर्ट अपलोड की जा सके। मुख्य सचिव ने निर्देश देते हुए कहा कि जिला उपायुक्त जिला स्तरीय कमेटी की मासिक बैठक करके समीक्षा करें, साथ ही इन बैठकों की जानकारी और निर्णयों को हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि जिलों में बने नशा मुक्ति केंद्रों में एसडीएम प्रति माह एक बार दौरा कर वहां चलाई जा रही गतिविधियों का संज्ञान लें और जिला स्तर पर होने वाली मासिक बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इसके अलावा प्रयास एप्लिकेशन पर भी अपने दौरे की जानकारी अपडेट करेंगे। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि मादक पदार्थों के उपयोग के घातक परिणामों के प्रति युवाओं को जागरूक करने के लिए चलाए जा रहे, धाकड़ कार्यक्रम को भी व्यापक स्तर पर संचालित किया जाए। इससे संबंधित सभी जानकारियों और सकारात्मक परिणामों से अवगत करवाने के लिए स्कूल व कॉलेजों में सेमिनार का भी आयोजन किया जाए, ताकि धाकड़ कार्यक्रम के क्रियान्वयन में तेजी लाई जा सके। इसके अलावा शिक्षण संस्थानों में धाकड़ टीमों का भी गठन किया जाए, जो विद्यार्थियों को मादक पदार्थों के घातक परिणामों के प्रति जागरूक करेगी।
उन्होंने कहा कि ड्रोन उपयोग के संबंध में भी सभी हितधारकों को नियम एवं कानून से अवगत करवाने के लिए भी समय-समय पर सेमिनार आयोजित किया जाए। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सभी सरकारी कार्यालयों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों व सार्वजनिक स्थानों पर हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 9050891508 को प्रदर्शित किया जाए, ताकि आमजन मादक पदार्थों की तस्करी या उसके उपयोग संबंधी जानकारियां तुरंत ब्यूरो को सूचित कर सके। बैठक में बताया गया कि एनडीपीएस से संबंधित बड़े अपराधों को चिह्नित क्राइम की श्रेणी में शामिल किया जा रहा है और इसकी निगरानी पुलिस अधीक्षक या इससे उच्च रैंक के अधिकारियों द्वारा की जा रही है। इसके अलावा, ऐसे मामलों के लिए विशेष स्क्रूटनी सैल भी स्थापित किए जाएंगे।
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