Edited By Imran, Updated: 13 Nov, 2024 07:09 PM
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा का नया भवन बनने का रास्ता साफ हो गया है। जमीन में सेंसिटिव जोन को लेकर जो रुकावटें थी वह अब दूर हो गई है। केंद्र सरकार ने इसे लेकर एक अधिसूचना भी जारी की है।
दरअसल,...
चंडीगढ़ (चंद्रशेखर धरणी): केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा का नया भवन बनने का रास्ता साफ हो गया है। जमीन में सेंसिटिव जोन को लेकर जो रुकावटें थी वह अब दूर हो गई है। केंद्र सरकार ने इसे लेकर एक अधिसूचना भी जारी की है।
दरअसल, हरियाणा ने चंडीगढ़ से विधानसभा भवन के लिए रेलवे चौक के पास 10 एकड़ जमीन मांगी थी। इसके बदले वह हरियाणा के हिस्से की पंचकूला में बॉर्डर पर लगती 12 एकड़ जमीन देने को तैयार था लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन ने शर्त लगाई कि उस जमीन की एनवायरनमेंट एवं फॉरेस्ट क्लीयरेंस कराकर दी जाए। अब इसकी क्लीयरेंस मिल गई है। हरियाणा विधानसभा का चंडीगढ़ में ही नया भवन बने इसके लिए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रयास शुरू किया था ।
केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना
चंडीगढ़ प्रशासन ने हरियाणा को विधानसभा भवन बनाए जाने के लिए जमीन देने के प्रस्ताव पर सहमति तो दी थी, लेकिन एनवायरमेंट एवं फारेस्ट क्लीयरेंस का हवाला देकर उस पर विराम लगा दिया। इसके बाद हरियाणा सरकार ने बदलाव के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा था, जिस पर अब केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। प्रशासन के अनुसार जो जमीन हरियाणा की ओर से पंचकूला एरिया की मिली रही है वह चंडीगढ़ के आईटी पार्क के 123 एकड़ जमीन के साथ लगती है।
अमित शाह ने दी थी प्रस्ताव को मंजूरी
जुलाई 2022 में जयपुर में एनजेडसी की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विधानसभा की नई बिल्डिंग के लिए चंडीगढ़ में जमीन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। नई विधानसभा के लिए चंडीगढ़ की ओर से रेलवे स्टेशन से आईटी पार्क को जाने वाली सड़क के पास 10 एकड़ जमीन दी जा रही है। बदले में हरियाणा से 12 एकड़ जमीन ली जाएगी। जो मनसा देवी कांप्लेक्स के पास 12 एकड़ जमीन है यह इको सेंसटिव जोन में आती है। जिस पर केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर बदलाव कर दिए हैं।
जमीन के लिए सभी रुकावट दूर
जमीन के हस्तांतरण में जो रुकावट थी वह दूर हो गई है। अब प्रशासन को आसानी से यह जमीन ट्रांसफर की जा सकती है और प्रशासन भी रेलवे स्टेशन के पास विधानसभा की जमीन हरियाणा सरकार को ट्रांसफर कर देगा। हरियाणा सरकार पहले जमीन के लिए 550 करोड़ की राशि देने के लिए भी तैयार था। अंतिम अधिसूचना जारी होने पर पूर्व विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया है।