देश भर में लागू होगा मनोहर लाल का पावर मॉडल, तैयार किया जा रहा रोडमैप

चंडीगढ़ (धरणी) : हरियाणा के बाद देश भर में मनोहर लाल का पावर मॉडल लागू होगा। केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने देश में बढ़ रही बिजली डिमांड पूरी करने की कवायद शुरू कर दी है। उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश में पनबिजली परियोजनाओं का रास्ता साफ हो गया है। वर्ष 2030 तक हाइड्रो-इलेक्ट्रिक परियोजनाओं के जरिए 500 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। मोदी सरकार-3.0 में मनोहर लाल को देश के सबसे अहम मंत्रालयों में एक ऊर्जा मंत्रालय का दायित्व सौंपा गया है। ऊर्जा मंत्रालय का जिम्मा संभालते ही मनोहर लाल ने देश भर में बिजली परियोजनाओं से जुड़े कायरे को रफ्तार देना शुरु कर दिया है। अहम पहलू ये भी है कि मनोहर लाल द्वारा पूर्व समय में बतौर मुख्यमंत्री हरियाणा में किए गए बिजली सुधार के प्रयासों की खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक मंचों पर कई मर्तबा सराहना की है।

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने बीते दिनों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पनबिजली परियोजनाओं पर तेजी से काम करने की दिशा में कदम बढ़ाया है तो हाइड्रो-इलेक्ट्रिक परियोजनाओं के जरिए भी बिजली उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। देश की बढ़ती आबादी के हिसाब से अनुमान लगाया जा रहा है कि 2035 में बिजली की डिमांड दोगुनी हो जाएगी। अलबत्ता, इस स्थिति को देखते हुए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने महत्वपूर्ण बिजली परियोजनाओं में उत्पादन बढ़ाने के साथ देश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का रोड मैप भी तैयार कर दिया है।

उत्तराखंड में टिहरी डैम की बढ़ाई जाएगी क्षमता

मनोहर लाल ने पिछले दिनों टिहरी गढ़वाल डैम पर 1000 मेगावाट टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट और 2400 मेगावाट टिहरी पावर कॉम्प्लेक्स में चल रही निर्माण गतिविधियों का बारीकी से निरीक्षण किया और तेजी से परियोजनाएं पूरी करने के निर्देश दिए। खास ये कि टीएचडीसीआईएल उत्तरी ग्रिड को सस्ती व स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने में सबसे आगे रहा है और सिंचाई से संबंधित लाभ प्रदान करने के अलावा बाढ़ नियंतण्रमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

उत्तराखंड व हिमाचल के मुख्यमंत्रियों संग परियोजनाओं की हुई समीक्षा

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ प्रदेश में चल रही बिजली परियोजनाओं की समीक्षा की। खासकर हाइड्रो सेक्टर के प्रोजेक्ट्स के साथ पनबिजली प्रोजेक्टों पर चर्चा हुई। सूबे में 2123 मेगावाट क्षमता की 21 जलविद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, तो कुल 45 जल विद्युत परियोजनाएं चिन्हित की गई हैं, जिन पर विभागीय मंजूरी के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। मनोहर लाल ने पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से नई दिल्ली में बिजली परियोजनाओं पर चर्चा कर नई परियोजनाएं शुरू करने पर भी सहमति दी।

कोलकाता की दामोदर घाटी निगम की बढ़ाई जाएगी क्षमता

मनोहर लाल ने कोलकाता में दामोदर घाटी निगम की व्यापक समीक्षा करके बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने को चल रही परियोजनाओं पर तेजी से काम के निर्देश दिए हैं, क्योंकि दामोदर घाटी निगम हमेशा से ही मजबूत और टिकाऊ बिजली बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए नए मानक स्थापित करने में सबसे आगे रहा है।

24 घंटे बिजली सप्लाई और लाइनलॉस में कटौती सबसे बड़ी उपलब्धि

हरियाणा में बतौर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साढ़े 9 साल के कार्यकाल के दौरान बिजली कंपनियों को मुनाफे में लाने के साथ ही 24 घंटे बिजली आपूर्ति का..पावर का मनोहर मॉडल पेश किया। इसी बूते हरियाणा के शहरी क्षेत्रों से लेकर तकरीबन 6000 गांवों में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति हो रही है। लाइनलॉस 37 फीसदी से घटकर 13 फीसदी पर आ गया है। साथ ही हरियाणा की चारों बिजली कंपनियां न केवल मुनाफे में आई, बल्कि हरियाणा में साढ़े 9 साल के कार्यकाल में गर्मिंयों के पीक सीजन में कभी भी बिजली पर हाहाकार नहीं मचा। कृषि क्षेत्र में भी किसानों को 8 से 10 घंटे सुचारू बिजली सप्लाई की गई।

(पंजाब केसरी हरियाणा की खबरें अब क्लिक में Whatsapp एवं Telegram पर जुड़ने के लिए लाल रंग पर क्लिक करें)