Edited By Manisha rana, Updated: 30 May, 2025 10:33 AM
जिले के उप वन राजिक प्रभारी चंद्रगुप्त को हरे पेड़ों की अवैध कटाई के मामले में निलंबित कर दिया गया है।
महेंद्रगढ़ (प्रदीप बालरोडिया) : जिले के उप वन राजिक प्रभारी चंद्रगुप्त को हरे पेड़ों की अवैध कटाई के मामले में निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में भारतीय वन सेवा के अधिकारी नवदीप सिंह द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। निलंबन की अवधि के दौरान चंद्रगुप्त को फरीदाबाद मुख्यालय में रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। इस कार्रवाई की नींव गुप्तचर विभाग की रिपोर्ट और प्राथमिक जांच पर आधारित है, जिसे सीएम फ्लाइंग स्क्वाड रेवाड़ी द्वारा अंजाम दिया गया। जांच के बाद रिपोर्ट पंचकूला स्थित मुख्यालय को भेजी गई।
विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस पूरे मामले में वन विभाग के 3 से 4 कर्मचारी संलिप्त होने के आरोप है। इनमें राजेश वन रक्षक, सुरेश चंद वन दरोगा और उप वन राजिक प्रभारी चंद्रगुप्त के नाम प्रमुख हैं। इस मामले में आरोपी राजेश पहले ही निलंबित हो चुके हैं, जबकि सुरेश चंद सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उनकी चार्जशीट मुख्यालय भेजी जा चुकी है। जासावास के ग्रामीणों ने 4 नवंबर 2023 को मुख्यमंत्री, वन एवं पर्यावरण मंत्री सहित अन्य स्थानों पर शिकायत दर्ज कराई थी कि प्रदेश सरकार की ओर से पुराने पेड़ों के संरक्षण के लिए पेंशन स्कीम लागू की गई है, ताकि अधिक से अधिक पेड़ों को बचाकर पर्यावरण को शुद्ध बनाया जा सके।
वहीं दूसरी ओर गांव बेरी व जासावास ग्राम पंचायत की जो भूमि पेड़ों के संरक्षण व नए पौधे लगाने के लिए वन विभाग को दी गई थी, उसका पूर्ण संरक्षण एवं देखरेख विभाग द्वारा की जाती है। वन विभाग के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से करीब 20 दिनों में दोनों गांवों में 200 से अधिक हरे और सूखे पेड़ बिना विभागीय अनुमति के काट दिए गए। ग्रामीणों ने बिना अनुमति के पेड़ों की कटाई करने वाले अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद 2 जुलाई 2024 को सीएम फ्लाइंग की टीम गांव जासावास और बेरी पहुंची थी, जहां पर सरपंच सहित अन्य ग्रामीणों के बयान दर्ज किए गए। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग के अधिकारियों ने नियमों की अनदेखी करते हुए करीब 206 हरे पेड़ों की कटाई करवा दी, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान हुआ है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट मुख्यालय भेजी जा चुकी है। मुख्यालय के आदेश के अनुसार ही आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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