राज्यपाल से मिला INSO का प्रतिनिधिमंडल, छात्र वर्ग से जुड़े विभिन्न विषयों पर सौंपा ज्ञापन

Edited By Gourav Chouhan, Updated: 22 Sep, 2022 08:49 PM

inso delegation met governor submitted memorandum on various issues

प्रदीप देशवाल ने बताया कि इनसो ने अपने ज्ञापन पत्र के जरिए छात्र संघ चुनाव बहाल करवाने, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की शैक्षणिक योग्यता को ऑनलाइन प्रदर्शित करवाने, गिरते शिक्षा स्तर जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों से राज्यपाल को अवगत करवाया।

चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी): छात्र संगठन इनसो का प्रतिनिधिमंडल वीरवार को चंडीगढ़ स्थित राजभवन में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मिला और उन्हें प्रदेश के छात्र वर्ग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर एक ज्ञापन पत्र सौंपा। इनसो राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप देशवाल ने बताया कि इनसो ने अपने ज्ञापन पत्र के जरिए छात्र संघ चुनाव बहाल करवाने, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की शैक्षणिक योग्यता को ऑनलाइन प्रदर्शित करवाने, गिरते शिक्षा स्तर जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों से राज्यपाल को अवगत करवाया।

 

प्रदीप देशवाल ने कहा कि इनसो ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनावों को बहाल कर प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से छात्रसंघ चुनाव करवाने की मांग राज्यपाल से की हैं। उन्होंने कहा कि इनसो ने यह भी मांग की है कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में सेवाएं दे रहे कुलपतियों व कुलसचिवों की शैक्षणिक योग्यता व दस्तावेज संबंधित विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किए जाएं ताकि वहां के छात्रों व शोधार्थियों को उनके कुलपति, कुलसचिव की शैक्षणिक योग्यता का पता चल सके।

 

इनसो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि इनसो ने राज्यपाल के संज्ञान में प्रदेश में गिरते शिक्षा का स्तर का विषय डाला है और मांग की है कि इस दिशा में ध्यान दिया जाए और योग्य शिक्षाविदों को ही महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां दी जाएं। साथ ही प्रदेश में उच्च शिक्षा परिषद से लेकर यूनिवर्सिटी में कुलपति के पदों पर भी फर्जी डिग्री, योग्यता वाले व्यक्ति बैठे हैं इसलिए उनकी जांच कराकर तुरंत कार्यवाही होनी चाहिए ताकि उच्च शिक्षा एवं शोध कार्य में सुधार हो सके। देशवाल ने कहा कि हरियाणा में काफी संख्या में राजकीय विद्यालयों को बंद किया गया है, जिसके कारण गरीब परिवार के बच्चों का पढ़ना मुश्किल होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस विषय में राज्यपाल से आग्रह किया गया कि सरकारी स्कूलों को बंद करने की बजाय वहां शिक्षा का स्तर बेहतर बनाने के लिए शिक्षकों की कमी को पूरा किया जाए और राजकीय विद्यालयों में सभी मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाएं।

 

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