Haryana-अंबाला से श्रीनगर तक हवाई सेवा को मंजूरी, जानिए क्या रहेगा रूट

Edited By Isha, Updated: 15 Feb, 2025 10:42 AM

haryana ambala to srinagar air service approved

अंबाला में बन रहे सिविल एयरपोर्ट से दो और रूट्स पर हवाई सेवा की सहमति बन गई है। इनमें से एक रूट के लिए एग्रीमेंट भी हो गया है। वहीं दूसरे रूट की प्रक्रिया तेज हो गई है। हरियाणा के परिवहन,

अंबाला: अंबाला में बन रहे सिविल एयरपोर्ट से दो और रूट्स पर हवाई सेवा की सहमति बन गई है। इनमें से एक रूट के लिए एग्रीमेंट भी हो गया है। वहीं दूसरे रूट की प्रक्रिया तेज हो गई है। हरियाणा के परिवहन, बिजली व श्रम मंत्री अनिल विज के प्रयासों से केंद्र सरकार और केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने अंबाला एयरपोर्ट को मंजूरी दी थी। केंद्र सरकार की ‘उड़ान’ योजना के तहत एयरपोर्ट मंजूर हुआ है।


इस बीच, अंबाला हवाई अड्डे से अंबाला-श्रीनगर-अंबाला को जोड़ने वाला आरसीएस रूट फ्लाईबिंग एयर लाइंस को दिया गया है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने ‘उड़ान-4.2’ के तहत अंबाला एयरपोर्ट के विकास के लिए 25 करोड़ रुपये की राशि भी स्वीकृत की है।

कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने बृहस्पतिवार को बताया कि पिछले दिनों उनके द्वारा आरसीएस-उड़ान योजना के तहत सिविल एन्क्लेव अंबाला हवाई अड्डे के संचालन और अंबाला हवाई अड्डे से उड़ान सेवाओं की शुरूआत को लेकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापु को पत्र लिखे गए थे।


 उल्लेखनीय है कि इन पत्रों के उत्तर में केंद्रीय मंत्री ने दो नये रूट्स का खुलासा भी किया। विज ने बीसीएएस सुरक्षा मंजूरी और दस्तावेजीकरण वर्तमान में नागरिक उड्डयन विभाग, हरियाणा द्वारा प्रक्रियाधीन है। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट के तैयार होने पर, फ्लाईबिंग के विमान के माध्यम से आरसीएस उड़ान का संचालन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उड़ान 5.4 के तहत अंबाला-लखनऊ-अंबाला सहित पूर्व निर्धारित मार्गों के लिए निविदाएं (बिड) आमंत्रित गईं।

 जेटविंग्स एयरलाइंस ने इस मार्ग के लिए एक प्रस्ताव दिया है। इसका मूल्यांकन किया जा रहा है। विज ने बताया कि एयरलाइंस अपने चुने हुए क्षेत्रों/मार्गों पर, विशेष मार्गों को छोड़कर, यातायात और वाणिज्यिक व्यवहार्यता पर विचार करने के आधार पर, वाणिज्यिक उड़ानें भी संचालित कर सकता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी आफ इंडिया (एएआई) ने परिचालन एवं प्रबंधन समझौते को हरियाणा सरकार के नागरिक उड‍्डयन विभाग को उनकी सहमति के लिए भेजा है।

 

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