सरकार ने एक्सटैंशन देने का किया फैसला, आवश्यक सेवाओं में जुटे कर्मचारी नहीं होंगे सेवानिवृत्त

चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने चिकित्सा और पैरा-मैडिकल स्टाफ तथा अन्य आवश्यक सेवाओं में सेवा प्रदान करने वाले कर्मचारियों, जिनकी सेवानिवृत्ति इस माह है, की सेवाओं को एक्सटैंशन देने का फैसला किया है। इस संबंध में संबंधित प्रशासनिक विभागों द्वारा एक प्रस्ताव सक्षम अधिकारी से अनुमोदन लेने के पश्चात वित्त विभाग को भेजा जाएगा।  

यह निर्णय मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा की अध्यक्षता में आयोजित संकट समन्वय समिति की बैठक में लिया गया। मुख्य सचिव ने कहा कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) अधिनियम के तहत कोविड-19 को शामिल करने के लिए दिशा-निर्देशों को अधिसूचित किया है और अधिसूचित किए गए दिशा-निर्देशों को सभी प्रशासनिक सचिवों और उपायुक्तों को अक्षरक्ष पालन करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं।

दूध, चावल व अन्य खाद्य पदार्थों की उपलब्धता के लिए हैफेड व डेयरी विभाग रखेंगे निगरानी
बैठक में यह भी बताया गया कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एच.एस.ए.एम.बी.) के मुख्य प्रशासक सहित कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, हैफेड के प्रबंध निदेशक, डेयरी फैडरेशन के प्रबंध निदेशक निगरानी करेंगे कि लॉकडाऊन अवधि के दौरान राज्य के सभी निवासियों को दूध, दूध उत्पादों, चावल, अनाज, खाद्य तेल, चीनी, सब्जियां, फल और अन्य इसी प्रकार के उत्पादों की निर्बाध आपूर्ति और वितरण सुनिश्चित हो।

इसी तरह खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के अतिरिक्त मुख्य सचिव उपायुक्तों के साथ समन्वय स्थापित करके आवश्यक वस्तुओं का समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारी होंगे। ये सभी नोडल अधिकारी निर्धारित प्रारूप में प्रत्येक दिन सायं 4.00 बजे तक निर्धारित कार्यों की स्थिति के बारे में नियंत्रण कक्ष को रिपोर्ट करेंगे।