Edited By Yakeen Kumar, Updated: 08 Oct, 2025 03:45 PM
सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद गोहाना में कृषि विभाग अब धान की पराली जलाने के मामलों पर पूरी सख्ती के मूड में है।
गोहाना (सुनील जिंदल) : सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद गोहाना में कृषि विभाग अब धान की पराली जलाने के मामलों पर पूरी सख्ती के मूड में है। क्षेत्र में धान की कटाई शुरू हो चुकी है और विभाग ने किसानों को पराली न जलाने के लिए लगातार जागरूक किया जा रहा है। गोहाना के 5 गांवों को येलो जोन में रखा गया है, जहां पिछले वर्षों में पराली जलाने के सबसे ज्यादा मामले सामने आए थे।
कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि पराली जलाने पर प्रति एकड़ 2500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर किसान इसके बावजूद नियम तोड़ते हैं, तो उन्हें ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर चिन्हित किया जाएगा, जिससे वे 2 वर्षों तक अपनी फसल MSP पर नहीं बेच सकेंगे और किसी भी सरकारी योजना या सहायता का लाभ नहीं मिलेगा।
कृषि विभाग के SDO राजेंद्र मेहरा ने बताया कि इस वर्ष गोहाना में 1.35 लाख एकड़ भूमि पर धान की खेती हुई है। पराली जलाने पर नजर रखने के लिए विभागीय कर्मचारियों की ड्यूटी फील्ड में लगा दी गई है। वर्ष 2023 में पराली जलाने के 34 और 2024 में 24 मामले दर्ज हुए थे, जबकि इस वर्ष अभी तक एक भी मामला सामने नहीं आया है। विभाग उम्मीद कर रहा है कि किसानों के सहयोग से इस बार पराली जलाने की घटनाएं पूरी तरह रोक दी जाएंगी।
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