स्कूलों को मान्यता देने के विषय पर बोले शिक्षा मंत्री- एक हफ्ते में मिलेगी लेकिन यह अंतिम मौका

Edited By Shivam, Updated: 12 Jan, 2022 10:38 PM

education minister said on subject of recognition of schools

लंबे समय से स्कूलों को मान्यता ना मिल पाना काफी संस्थानों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ था। लेकिन इस बार प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने एक हफ्ते में ही ऐसे स्कूलों को मान्यता देने की बात कही है। दरअसल, प्रदेश का शिक्षा विभाग औपचारिकता...

चंडीगढ़ (धरणी): लंबे समय से स्कूलों को मान्यता ना मिल पाना काफी संस्थानों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ था। लेकिन इस बार प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने एक हफ्ते में ही ऐसे स्कूलों को मान्यता देने की बात कही है। दरअसल, प्रदेश का शिक्षा विभाग औपचारिकता पूरी करने वाले सभी स्कूलों को आसानी से मान्यता देता आ रहा था, लेकिन न्यायालय द्वारा रोक लगाने के बाद काफी लंबे समय से प्रदेश में किसी भी स्कूल को मान्यता नहीं मिल पा रही थी। इस बार बच्चों के भविष्य को देखते हुए प्रदेश के शिक्षा विभाग ने इस मामले पर कानूनी राय मांगी है। 

प्रदेश सरकार इस पर कोई बीच का रास्ता निकाल कर बच्चों के भविष्य के लिए मान्यता के लिए लगी फाइलों को क्लियर करने का मन बना चुकी है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री कवर पाल गुर्जर ने 1 सप्ताह के भीतर ऐसे स्कूलों को मान्यता देने की बात कही है। लेकिन इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने मान्यता लेने का यह केवल अंतिम मौका बताया है। उन्होंने कहा कि इसके बाद शिक्षा विभाग मान्यता पर पूरी तौर पर रोक लगाएगा।

गेस्ट टीचर्स के लिए 15 जनवरी से लागू होंगे सर्विस रूल : कंवरपाल गुर्जर
इस मौके पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने लंबे समय से चला आ रहे गेस्ट टीचरों के प्रदर्शन बारे चर्चा करते हुए कहा कि इस बारे स्वयं मुख्यमंत्री से गेस्ट टीचर्स के डेलिगेशन की बैठक हुई थी। जिसमें मुख्यत: गेस्ट टीचर्स की तीन मांगे थे जो कि मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकार की गई और 2 मांगे पूरी भी की जा चुकी हैं। जिसमें उनके लिए सर्विस रूल बना दिए गए हैं और 15 जनवरी से यह लागू भी हो जाएंगे।

साथ में उनकी मांग मेडिकल कैशलेस की भी थी जो कि केवल परमानेंट कर्मचारियों के लिए होता है। लेकिन उसके बावजूद प्रदेश सरकार ने उनके परिवार का 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवाने का फैसला लिया है जो कि जल्द करवा दिया जाएगा। इसके साथ-साथ बेसिक पे के बारे में भी उन्होंने मुख्यमंत्री महोदय से मांग की थी जो कि नियमानुसार नहीं दिया जा सकता।

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