हरियाणा सरकार का फैसला, गांवों में गरीबों को बाटेंगे राशन के ड्राई पैकेट

Edited By vinod kumar, Updated: 07 Apr, 2020 09:12 PM

dry packets of ration will be distributed to the poor in villages

हरियाणा सरकार अब गांवों के उन जरूरतमंद और गरीब लोगों की मदद करेगी, जो किसी भी राशन वितरण स्कीम के अंतर्गत नहीं आते। ऐसे लोगों को इस लॉकडाउन में उनके लिए खाने की भारी दिक्कत हो रही है। गांव के ऐसे जरूरतमंद गरीब लोगों को सरकार राशन के ड्राई पैकेट...

चंडीगढ़(धरणी):  हरियाणा सरकार अब गांवों के उन जरूरतमंद और गरीब लोगों की मदद करेगी, जो किसी भी राशन वितरण स्कीम के अंतर्गत नहीं आते। ऐसे लोगों को इस लॉकडाउन में उनके लिए खाने की भारी दिक्कत हो रही है। गांव के ऐसे जरूरतमंद गरीब लोगों को सरकार राशन के ड्राई पैकेट बांटेगी। यह राशन ग्रामीणों को गांव में ही दिए जाएंगे।

हरियाणा आपदा प्रबंधन विभाग की निगरानी में यह अभियान चलेगा। जबकि इसकी मॉनिटरिंग नागरिक आपूर्ति, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले विभाग हरियाणा करेगा। ऐसे लोगों को 1 महीने के लिए राशन दिया जाएगा। बताते चलें कि हरियाणा में लॉकडाउन के दौरान सरकार गुलाबी और पीले राशन धारकों के साथ-साथ अन्य राशनकार्ड धारक को भी राशन डिपो के माध्यम से राशन वितरित कर रही है। इस स्कीम के तहत इस बार इन सभी राशन कार्डधारकों को निशुल्क राशन दिया जाएगा।

सरकार के संज्ञान में आया है कि प्रदेश में खासकर गांव में बहुत से लोग ऐसे भी हैं, जो उक्त राशन वितरण स्कीम के किसी योजना में नहीं आते। इस तरह के जरूरतमंद और गरीब लोगों को भी लॉकडाउन में विशेष मदद की जरूरत है। इसी को देखते हुए सरकार ने गांवों में इन लोगों को राशन के ड्राई पैकेट बांटने का फैसला किया है।

ग्रामीण गरीबों और जरूरतमंद लोगों को राशन के जो ड्राई पैकेट सरकार देगी। उसमें करीब 1 महीने का राशन होगा। ऐसे परिवारों के हर एक व्यक्ति के पैकेट में 3 किलो आटा,डेढ़ किलो दाल,2 लीटर तेल,1 किलो नमक,4 किलो प्याज,4 किलो आलू और 2 लीटर सरसों का तेल दिया जाएगा। गांवों में ये राशन हरियाणा सरकार द्वारा गठित की गई विलेज लेवल माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी की देखरेख में बांटा जाएगा।

शहरों में भी ऐसे गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए यह व्यवस्था हो इस पर भी विचार किया जा रहा है। उधर, गांवों में इस राशन वितरण की,सामान को थोक विक्रेताओं और किराना व्यापारियों से खरीदने व प्रशासन से समन्वय बनाकर रखने का सारा जिम्मा जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रकों का होगा। सभी डीएफएससी इसके लिए आगे डीएफएसओ ड्यूटियां लगाएंगे।

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