छोटी सरकार के समर्थन में दीपेंद्र हुड्डा का बड़ा बयान, बोले- भ्रष्टाचारी लोग सरपंचों को क्या देंगे सर्टिफिकेट

रोहतक(दीपक) : आंदोलनकारी सरपंचों का समर्थन करते हुए कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली को सीधे शब्दों में जवाब दिया है कि अगर सरपंचों को पावर ही नहीं देनी थी तो फिर चुनाव क्यों करवाए। जेजेपी पार्टी खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है और वह सरपंचों को सर्टिफिकेट देने की बात कर रहे हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपने दादा स्वतंत्रता सेनानी रणवीर सिंह की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने रोहतक पहुंचे थे। यही नहीं उन्होंने अमित शाह की रैली को लेकर बोलते हुए कहा कि जनता ने अब यह बता दिया है कि किस तरीके से भाजपा जजपा गठबंधन की सरकार से लोग नाराज हैं।

भ्रष्टाचार के मामले में नंबर एक पर है बीजेपी-जेजेपी सरकार

राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अगर पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली सरपंचों को पावर नहीं देना चाहते तो फिर सरपंचों के चुनाव के लिए इलेक्शन करवाने का क्या मतलब रह गया है। अगर ऐसा ही था तो सरकार को चुनाव नहीं करवाना चाहिए था। पंचायती राज संस्थाओं में लोग उन्हें चुनते हैं जो जनता के काम कराने में सक्षम हो। आज सरपंचों को वह सर्टिफिकेट देने की बात कर रहे हैं, जो गठबंधन सरकार में भ्रष्टाचार में लिप्त है। इस तरह के आदेशों से तो यही लगता है कि यह खुद भ्रष्टाचार करना चाहते है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जजपा गठबंधन के बाद प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचार के मामले में नंबर एक पर पहुंच गई है। साफतौर पर मौजूदा सरकार के दौरान शराब घोटाला व रजिस्ट्री घोटाला देखा जा सकता है। इसलिए वह मांग करते हैं कि सरपंचों को पावर दी जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी इन आंदोलनकारी सरपंचों के साथ खड़ी है।

गोहाना की रैली पर भी बोले दीपेंद्र, कहा- सरकार के लिए लोगों में नाराजगी

गोहाना में हुई भाजपा की रैली को लेकर भी राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि वैसे तो प्रदेश स्तरीय रैली करने की बात की जा रही थी, लेकिन रैली के इंतजामों को देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि वह प्रदेश स्तरीय रैली थी। उन्होंने कहा कि इस रैली में लोगों की संख्या को देखकर यह साफ साबित होता है कि भाजपा-जजपा सरकार से लोगों की खासी नाराजगी है और यह बात अब इस सरकार को समझ में भी आ गई है। साथ ही उन्होंने एनसीआर क्षेत्र में होने वाले विकास के कामों को लेकर भी केंद्र सरकार पर सवाल खड़ा किया। सांसद ने कहा कि एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने कांग्रेस सरकार के दौरान एनसीआर क्षेत्र के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई थी, लेकिन मौजूदा सरकार में हरियाणा के विकास के लिए जो परियोजनाएं थी वह भी उत्तर प्रदेश की ओर चली गई। यह कहीं ना कहीं हरियाणा के साथ भेदभाव है। मौजूदा प्रदेश सरकार को चाहिए कि वह हरियाणा के एनसीआर क्षेत्र के लिए विकास की योजनाओं की मांग करें, जिसमें रैपिड रेल कॉरिडोर सबसे मुख्य है।

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