सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, हाई लेवल मीटिंग में बनी सहमति

चंडीगढ़(सज्जन चौधरी): अपनी मांगों को लेकर तीन दिन की हड़ताल पर गए सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल वापस ले ली है। अब सफाई कर्मचारी शुक्रवार से अपने कामों पर लौटेंगे। सफाई कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल की मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव आरके खुल्लर और  स्थानीय निकाय विभाग के कमिश्नर के साथ हुई बैठक के बाद  कर्मचारी नेताओं ने हड़ताल वापस लेने का ऐलान कर दिया है। अधिकारियों के साथ हुई बैठक में  सफाई कर्मचारियों के अधिकतर मांगों पर सहमति बनी।  जिसके चलते ही कर्मचारी नेताओं ने यह फैसला लिया। वहीं पीएफ घोटाले की जांच  की मांग विजिलेंस से करवाने  पर भी सरकार ने सहमति दे दी है। नगर पालिका कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष नरेश शास्त्री ने कहा कि पहले से लंबित मांगों को लेकर कर्मचारी संघर्ष करते रहेंगे और 23 अक्टूबर को मंत्रीयो  के आवास के घेराव के साथ साथ 15 नवम्बर  को सर्व कर्मचारी संघ की हड़ताल में भी सफाई कर्मचारी बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे। 

नगर पालिका कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष नरेश शास्त्री ने कहा कि अपनी मांगों को लेकर कर्मचारियों ने 9 मई से लेकर 16 मई तक हड़ताल की थी। जिसके बाद हरियाणा सरकार ने तीन मंत्रियों की कमेटी गठित की थी इस कमेटी ने कर्मचारियों की मांग मान ली थी मगर उन्हें लागू नहीं किया गया था। इसके बाद 13 अगस्त को कर्मचारियों ने 3 अक्टूबर से 72 घंटे की हड़ताल का अल्टीमेटम सरकार को दिया था। उन्होंने कहा कि आज मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव आरके खुल्लर और लोकल बॉडी कमिश्नर आनंद मोहन शरण समेत कई अधिकारी बैठक में मौजूद थे। 

जिसमें अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। नरेश शास्त्री ने बताया कि बैठक में फैसला लिया गया है की पार्ट टू के 10500 हजार सफाई कर्मचारियों को समान काम समान वेतन दिया जाएगा। सफाई का मेन पावर का ठेका समाप्त किया जाएगा जिसका सरकार 10 दिनों में लेटर जारी करेगी। फायर विभाग के 1646 की भर्तियों को रद्द किया जाएगा सरकार की तरफ से नहीं एडवर्टाइजमेंट जारी की जाएगी और पहले से लगे 1346 कर्मचारियों को भी नई भर्ती में अर्जेस्ट किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सफाई कर्मचारियों को 15000 न्यूनतम वेतन देने का फैसला बैठक में हुआ है जिसकी घोषणा सरकार जल्द करेगी। 

नगर निगम परिषद और पालिकाओं ग्रुप सी और डी  में 1500 के करीब जो कर्मचारी हैं  ठेके पर है उन्हें हटाकर पार्ट टू में रखा जाएगा जिसकी घोषणा सरकार 10 दिनों में नोटिफिकेशन जारी कर करेगी। नरेश शास्त्री ने बताया ई पीएफ और ईएसआई का करीब ढाई सौ करोड़ का जो घोटाला हुआ है उसकी जांच फिर से सरकार से करवाने की मांग की गई है और सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि इसकी जांच विजिलेंस से करवाई जाएगी। शास्त्री ने बताया कि ई पीएफ और ईएसआई के 20 हजार कर्मचारियों का पैसा कई अधिकारी डकार गए हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। उन्होंने कहा कि इन सभी मुद्दों पर ठोस आश्वासन मिलने के बाद हड़ताल वापस लेने का फैसला किया गया है ताकि सफाई कर्मचारियों के चलते आम लोगों को परेशानी ना हो।