Edited By Deepak Paul, Updated: 04 Jan, 2019 10:10 AM
हरियाणा में भवनों के ऑनलाइन नक्शे पास करने की योजना सिरे नहीं चढ़ सकी है। बीते 19 नवम्बर से शुरू हुई इस योजना के 52 दिनों में पूरे प्रदेश में मात्र 3 नक्शे ही जमा हो पाए हैं, जबकि हरियाणा में 52 नगर पालिकाएं, 10 नगर निगम व 18 नगर परिषदें हैं। मौजूदा...
चंडीगढ़(पांडेय): हरियाणा में भवनों के ऑनलाइन नक्शे पास करने की योजना सिरे नहीं चढ़ सकी है। बीते 19 नवम्बर से शुरू हुई इस योजना के 52 दिनों में पूरे प्रदेश में मात्र 3 नक्शे ही जमा हो पाए हैं, जबकि हरियाणा में 52 नगर पालिकाएं, 10 नगर निगम व 18 नगर परिषदें हैं। मौजूदा समय में हालात यह हैं कि मकान बनाने वालों को स्थानीय निकायों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। बताया गया कि बिना अभ्यास के ही योजना शुरू कर दी गई, जो अब तक धरातल पर नहीं दिख पा रही है, क्योंकि नक्शे बनाने वाले निजी आॢकटैक्टों की रजिस्ट्रेशन व ट्रेङ्क्षनग नहीं हुई। यही नहीं, नई वैबसाइट यूजर्स फ्रैंडली भी नहीं है जिसकेे कारण आम जनता को इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। प्रदेशभर के निजी आॢकटैक्टों ने मुख्यमंत्री से नक्शा जमा करवाने की पुरानी व्यवस्था लागू करने व नई वैबसाइट को यूजर्स फैं्रडली बनाने की मांग की है।
आर.टी.आई. एक्टिविस्ट पी.पी. कपूर ने बताया कि गत 19 नवम्बर से शुरू की गई ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल स्कीम प्रदेशवासियों व निजी आॢर्कटैक्टों के लिए आफत बन चुकी है। उनका कहना है कि न तो निजी आॢकटैक्ट की रजिस्ट्रेशन हो रही है, न उन्हें उचित प्रशिक्षण दिया गया है। नक्शे जमा करवाने की नई वैबसाइट व सॉफ्टवेयर इतनी टेढ़ी व दुर्गम बनाई है कि नया नक्शा अपलोड करना चांद से तारे तोड़कर लाने के समान हो गया है, जबकि नई स्कीम शुरू होने से पहले रोजाना करीब 100 नक्शे पूरे प्रदेश में जमा होते थे। अब नक्शे जमा न होने से खट्टर सरकार को रोजाना करीब एक करोड़ रुपए राजस्व की हानि हो रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से नक्शे जमा करवाने की पुरानी व्यवस्था तत्काल शुरू करवाने, नई वैबसाइट को सुगम बनाने व निजी आॢकटैक्टों के लाइसैंस तत्काल बनाने की मांग की है।
