हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए कई बड़े फैसले, जानिए आप के लिए क्या रहा खास

Edited By Vivek Rai, Updated: 27 Jun, 2022 06:04 PM

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बैठक में कुल 31 एजेंडे रखे गए थे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने एक प्रेसवार्ता करते हुए बैठक को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब प्रदेश में बुढ़ापा पेंशन बनवाने के लिए बुजुर्गों को परेशान नहीं होना पड़ेगा।

चंडीगढ़(धरणी): मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज हरियाणा कैबिनेट की एक बैठक ली। चंडीगढ़ स्थित सचिवालय में हुई इस बैठक में कुल 31 एजेंडे रखे गए थे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने एक प्रेसवार्ता करते हुए बैठक को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब प्रदेश में बुढ़ापा पेंशन बनवाने के लिए बुजुर्गों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। परिवार पहचान पत्र के हिसाब से 60 साल की आयु होने पर बुजुर्गों की पेंशन खुद ही बन जाएगी। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने अवैध कॉलोनियों को पक्का करने को लेकर भी बड़ा ऐलान किया। सीएम मनोहर लाल ने ऐलान किया कि अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए एक कानून बनाया जाएगा। इस बैठक में इलेक्ट्रिक व्हीकल पालिसी को भी मंजूरी दी गई है। इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल के निर्माता और आम जनता को फायदा होगा।

बुढ़ापा पेंशन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा

हरियाणा सरकार द्वारा 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हर बुजुर्ग को प्रतिमाह बुढ़ापा पेंशन दी जाती है। मौजूदा नियमों के अनुसार पेंशन शुरू करवाने के लिए अप्लाई करना पडता है। लेकिन आज चंडीगढ़ में हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक में बुढापा पेंशन के लेकर अहम फैसला लिया गया है। इसके अनुसार वृद्धावस्था पेंशन के लिए अब अप्लाई नहीं करना पडेगा। परिवार पहचान पत्र के जरिए यह काम आसान हो जाएगा। पीपीपी के हिसाब से 60 वर्ष की आयु होते ही बुजुर्गों की पेंशन खुद ही शुरू हो जाएगी।

स्टार्टअप नीति में हरियाणा सबसे आगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को भी मिली मंजूरी

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि स्टार्टअप नीति में हरियाणा सबसे आगे है। प्रदेश में स्टार्टअप को बढावा देने के लिए स्टार्टअप पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी गई है। इसके तहत अच्छा स्टार्टअप लाने वालों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि हरियाणा में इंडस्ट्री लगाने वालों को सरकार सुविधाएं देंगे। इसी के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को भी बैठक में मंजूरी दी गई है। सरकार के इस कदम से इलेक्ट्रिक व्हीकल के निर्माता और प्रदेश की जनता को काफी फायदा होगा।

अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए कानून बनाएगी सरकार

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में अवैध कॉलोनियों को लेकर भी बड़ा फैसला लिया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में करीब 2 हजार अवैध कॉलोनियां है। इनमें से अब तक 600 कॉलोनियां का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। बची हुई कॉलोनियों को भी वैध करने के लिए सरकार एक कानून बनाएगी। बैठक में इसे लेकर भी गहनता से चर्चा की गई है। कैबिनेट की बैठक में अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए एक बिल भी पेश किया गया, जिसे कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।

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