चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी): केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज पंजाब के अमृतसर में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश के महत्वपूर्ण मुद्दों को मजबूती से रखा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सबसे बड़े मुद्दे सतलुज यमुना लिंक नहर का निर्माण पूरा करने, पंजाब विश्वविद्यालय से हरियाणा के महाविद्यालयों को संबद्ध करने सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दे इस विशेष बैठक में रखे। इस दौरान उन्होंने तथ्यों एवं तर्कों का हवाला देते हुए नहर का निर्माण करने की बात रखी तो हरियाणा सरकार की खेल, चिरायु आयुष्मान, परिवार पहचान पत्र एवं बाल कल्याण संबंधी योजनाओं की जानकारी भी दी।
यह बैठक विभिन्न मुद्दों को समयबद्ध ढंग से सुलझाने में सहायक सिद्ध होगी
उत्तर क्षेत्रीय परिषद की मीटिंग में शिरकत करने अमृतसर पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि राज्यों की सांझा प्रगति के लिए विकास परियोजनाओं के सफल और त्वरित निष्पादन के लिए राज्यों के बीच सहयोग का माहौल स्थापित करना अति महत्वपूर्ण है और आज की यह बैठक राज्यों के बीच विभिन्न मुद्दों को समयबद्ध ढंग से सुलझाने में सहायक सिद्ध होगी। अपने संसाधनों को एकत्रित करके ज्ञान सांझा करें और सर्वोत्तम पद्धतियों को अपनाकर हम हमारी परियोजनाओं को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से निष्पादित करना सुनिश्चित कर सकते हैं, जिससे हमारे क्षेत्र और पूरे देश का समग्र विकास हो सके।
सतलुज यमुना लिंक नहर के निर्माण पर दिया बल
बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि एस.वाई.एल. का निर्माण न करने के बारे पंजाब का कहना है कि पानी की उपलब्धता कम हो गई है, लेकिन एस.वाई.एल. का निर्माण और पानी की उपलब्धता दो अलग-अलग मुद्दे हैं और एक-दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। इसलिए इस मामले में भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि रावी, सतलुज और ब्यास के पानी का अधिशेष, बिना चैनल वाला पानी पाकिस्तान में चला जाता है। आंकड़ों का हवाला देते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में सतलुज के पानी का औसतन 1.68 एम.ए.एफ. और रावी-ब्यास 0.58 एम.ए.एफ. पानी पाकिस्तान की तरफ गया है। इस राष्ट्रीय अपव्यय के सदुपयोग हेतु एस.वाई.एल. का निर्माण जरूरी है। उन्होंने कहा कि भाखड़ा बांध,नांगल बांध से हरियाणा के लिए केवल एक कैरियर चैनल यानी 61 किलोमीटर लंबा नंगल हाइडल चैनल है। इसका निर्माण वर्ष 1954 के दौरान किया गया था, जो वर्तमान में 68 वर्ष पुराना हो गया है। यदि इस चैनल के पुराना होने की स्थिति में कोई दुर्घटना होती है, तो पूरी प्रणाली रुक जाएगी और हरियाणा को पानी की आपूर्ति नहीं हो पाएगी। उन्होंने बताया कि ऐसे समय में एस.वाई.एल. वैकल्पिक चैनल का काम भी करेगी। इसलिए एस.वाई.एल. का निर्माण जल्द से जल्द किया जाए। पानी की उपलब्धता न होने की बात करके उसे रोकना उचित नहीं है।
पंचकूला, अंबाला व यमुनानगर के के महाविद्यालयों को पंजाब वि.वि. से जोड़ने की उठाई मांग
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंजाब विश्वविद्यालय में हरियाणा के कॉलेजों को संबद्धता देने संबंधी विषय पर बात करते हुए कहा कि छात्र हित में हरियाणा के कॉलेजों को पंजाब यूनिवर्सिटी से संबद्धता का विकल्प दिया जाना चाहिए। पंजाब विश्वविद्यालय में हरियाणा का हिस्सा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के तहत प्रदान किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 1 नवम्बर, 1973 को एक अधिसूचना जारी कर इसे समाप्त कर दिया गया था। इससे पहले हरियाणा के तत्कालीन अंबाला जिले के कॉलेज इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध थे। इसलिए अब हमारा यह मत है कि हरियाणा के तीन जिलों पंचकूला, अंबाला और यमुनानगर के कॉलेजों को पंजाब विश्वविद्यालय से संबद्धता दी जानी चाहिए। साथ ही, पंजाब के मोहाली और रोपड़ जिलों के कॉलेजों को भी पंजाब विश्वविद्यालय से संबद्धता दी जानी चाहिए। इसलिए बच्चों को शिक्षा का अवसर देना एक सकारात्मक सोच है। उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति शिक्षा का प्रसार करने की रही है। एक समय दुनिया भर से लोग तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने आते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति शुरू की है। इसमें सब विश्वविद्यालय सर्वत्र शिक्षा प्रदान करने के लिए मुक्त हैं। फिर पंजाब विश्वविद्यालय को भौगोलिक सीमाओं में बांधकर क्यों रखा जाए। विश्वविद्यालय से जितने अधिक कालेज सम्बद्ध होंगे, इसकी उतनी ही अधिक ख्याति होगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय हरियाणा में अपना परिसर बना रहा है। इसके अलावा, राज्य में आई.आई.टी., दिल्ली का कैंपस भी बन रहा है। शिक्षा के विस्तार और कॉलेजों की संबद्धता से हरियाणा के साथ-साथ अन्य राज्यों के छात्रों को भी नए अवसर मिलेंगे।
जल बंटवारे संबंधी विवाद के निपटान को लेकर हरियाणा है प्रतिबद्ध
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा हमेशा से न्यायसंगत जल बंटवारे का समर्थक रहा है, और हम शांतिपूर्ण समाधानों में दृढ़ता से विश्वास करते हैं। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बी.बी.एम.बी.) के मुद्दों पर विचार-विमर्श करते समय हमें धूलकोट बी.बी.एम.बी. सब-स्टेशन की स्थिति को भी ध्यान में रखना होगा, जो वर्तमान में मरम्मत के कार्यों के कार्यान्वयन में देरी से प्रभावित है। इस बिजलीघर का कुशल कामकाज न केवल बिजली उत्पादन के लिए बल्कि जल संसाधनों के उचित प्रबंधन के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, भाखड़ा मेन लाइन के तटों को ऊंचा करने के संबंध में कार्य के कार्यान्वयन पर चर्चा करना आवश्यक है, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव जल प्रवाह और संसाधन आवंटन पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि लघु-पन बिजली परियोजनाओं से संबंधित मुद्दों पर विचार करते समय हम सभी राज्यों को हथिनी कुंड पर एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में बांध के प्रस्ताव पर विचार करना चाहिए। इस तरह की परियोजना का हमारे क्षेत्र के जल प्रबंधन और बिजली उत्पादन क्षमताओं पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए इस पर विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है।
परिवार पहचान पत्र से प्रदेश की जनता को मिली बड़ी राहत
इस बैठक में 2001 और 2011 की जनगणना के मध्य डेटा देरी से जारी होने के मुद्दों पर बोलते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस दिशा में हरियाणा ने एक उल्लेखनीय पहल की है, जिसकी बदौलत जनसांख्यिकीय डेटा एकत्र करने और उपयोग करने के तरीके को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र नामक एक प्रगतिशील योजना शुरू की है। केवल आवधिक जनगणना डेटा पर निर्भर रहने के विपरीत, परिवार पहचान पत्र हमें वास्तविक समय में सटीक जनसांख्यिकीय डेटा प्रदान करता है। इस योजना के माध्यम से, हमने एक व्यापक डेटाबेस तैयार किया है, जिसमें राज्य के प्रत्येक परिवार का डाटा है। इस डेटाबेस में व्यक्तियों और परिवारों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी शामिल है। यह हमारी सरकार के लिए योजना बनाने और नीति कार्यान्वयन के लिए एक मूल्यवान संसाधन है।
पीपीपी के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को लक्षित सहायता प्रदान किया गया: मनोहर लाल
उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र योजना इस बात का एक ऐसा उदाहरण है कि कैसे प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष शासन डेटा संग्रह और उसके व्यवहारिक अनुप्रयोग के बीच के अंतर को बाट सकता है? इस योजना ने जरूरतमंद लोगों को लक्षित सहायता प्रदान करने और हमारे राज्य के विकास एजेंडे को आगे बढ़ाने की हमारी क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि की है। उन्होंने सहभागी राज्यों से आग्रह करते हुए कहा कि वे भी पी.पी.पी. जैसे नवीन समाधान तलाशें, जिससे हम सभी नागरिकों के कल्याण और समृद्धि को सुनिश्चित करते हुए हमारे शासन को मजबूत कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। 21 नवंबर 2022 को हमने चिरायु योजना के माध्यम से अंत्योदय परिवारों को आयुष्मान भारत का विस्तार के शुभारंभ के साथ नागरिकों के लिए व्यापक स्वास्थ्य देखभाल कवरेज सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। यह पहल समाज के सबसे कमजोर वर्गों को आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार 5 लाख रुपए तक का लाभ प्रदान करती है।
बाल कल्याण और जल्द न्याय देने के लिए भी संकल्पबद्ध है हरियाणा सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने हरियाणा की घटना को साझा करते हुए बताया कि जिला कैथल में हाल ही में बाल यौन अपराध (पोक्सो) का एक दिल दहला देने वाला मामला देखा, जिसने हमारी सामूहिक चेतना को झकझोर कर रख दिया। अक्टूबर 2022 को पीड़िता के पिता की शिकायत के बाद कलायत पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और पोक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 6 के तहत एक मामला दर्ज किया गया था। जिला पुलिस, कैथल ने त्वरित और कुशल न्याय प्रदायगी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का उदाहरण देते हुए, केवल छह दिन बाद, 14 अक्टूबर 2022 को आरोप पत्र दाखिल किया।
बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के सही अर्थों में पीड़ित को न्याय दिलाने में हासिल की गई उपलब्धि वास्तव में उल्लेखनीय है। इस मामले को दुर्लभतम में से एक माना गया और अदालत ने सात साल की बच्ची के साथ इस कू्रर बलात्कार और हत्या के मामले में आरोपी को मौत की सजा सुनाई। पोक्सो कोर्ट द्वारा दिया गया यह महत्वपूर्ण निर्णय, घटना की तारीख से केवल 11 महीने की रिकॉर्ड अवधि के अंदर आया, जो त्वरित न्याय के लिए हरियाणा की पुलिस और न्यायपालिका की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भौगोलिक दृष्टि से छोटा-सा प्रांत होने के बावजूद भी यहां खेल प्रतिभाओं की कभी कोई कमी नहीं रही। जरूरत केवल इन प्रतिभाओं को निखारने के लिए खेल-सुविधाएं और अवसर प्रदान करने की थी। हमने इस दिशा में खिलाडिय़ों को अनेक सुविधाएं और प्रोत्साहन देने का काम किया। इससे राज्य में एक नई खेल संस्कृति का जन्म हुआ और आज हरियाणा खेलों का पावर हाऊस बन चुका है।
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