Edited By vinod kumar, Updated: 16 Jan, 2020 09:30 PM
हरियाणा में वाहन चालकों को भारी भरकम जुर्माने से बचाने के लिए सरकार चालान में कमी कर सकती है। हरियाणा सरकार मोटर व्हीकल एक्ट के तहत लगने वाले जुर्माने की रकम पर दोबारा विचार करेगी। इस बारे परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से...
दिल्ली(कमल कांसल): हरियाणा सरकार मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माने की राशि कम कर सकती है। जुर्माने की राशि काे लेकर सरकार दोबारा विचार करेगी। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि वह इस विषय पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से बातचीत करेंगे।
उन्हाेंने कहा कि कि नितिन गडकरी नेे साफ किया है कि मोटर व्हीकल एक्ट में जुर्माने की राशि अगले 40 सालों तक के लिए तय की जाती है। राज्य सरकारें अपने हिसाब से जुर्माने की राशि कम कर सकती हैं, यह राज्य सरकारों पर निर्भर करता हैैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने जो जानकारी दी है वह मुख्यमंत्री के साथ सांझा की जाएगी। इस तरह के कानून बार-बार नहीं बनते और इसमें सबसे अधिकतम जुर्माने तक जाने की जरूरत नहीं है।
मूलचंद ने कहा कि अगर बाकी राज्यों में सड़क से जुड़े हुए चालान कम किए जा रहे हैं तो हरियाणा में भी किए जाने चाहिए। मूलचंद ने कहा कि सड़क सुरक्षा को लेकर बच्चों को पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 2018 के मुकाबले 2019 में सड़क दुर्घटना में हुई मौतों के आंकड़ों में कमी आई है। हरियाणा सरकार ने सड़क सुरक्षा को लेकर लक्ष्य तय किया है। 2025 तक दुर्घटना का आंकड़ा 50 फीसदी तक कम किया जाएगा।