Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 09 Apr, 2025 06:56 PM

खेड़कीदौला टोल एक बार फिर चर्चा में आ गया है। इस बार टोल प्लाजा के आसपास मौजूद लोगों ने इसे टैक्स फ्री करने की आवाज उठाई है। इस बार 17 गांवो के लोगों ने टोल प्लाजा पर पहुंचकर नारेबाजी की और प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले लोगों को टैक्स...
गुड़गांव, (ब्यूरो): खेड़कीदौला टोल एक बार फिर चर्चा में आ गया है। इस बार टोल प्लाजा के आसपास मौजूद लोगों ने इसे टैक्स फ्री करने की आवाज उठाई है। इस बार 17 गांवो के लोगों ने टोल प्लाजा पर पहुंचकर नारेबाजी की और प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले लोगों को टैक्स फ्री करने की मांग की। अपनी मांगों का ज्ञापन ग्रामीणों ने डीसी अजय कुमार को सौंपा है। ग्रामीणों ने साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि 29 अप्रैल को तमाम गांवों की महापंचायत होगी जिसमें आगामी रणनीति तैयार की जाएगी।
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मानेसर इलाके के 17 गांव के लोगों का कहना है कि पिछले कई सालों से हजारों ग्रामीणों से टैक्स वसूला जा रहा है। टोल प्रबंधन कंपनी को इसके बारे में विचार करके जल्द से जल्द 20 किलोमीटर दायरे में आने वाले 17 गांव को टोल फ्री करने के आदेश देने चाहिए। मानेसर के दर्जनों गांव में रहने वाले लोग रोजाना गुड़गांव और दिल्ली अपने जरूरी काम या रोजगार के लिए आना-जाना करते हैं जिसकी वजह से उन्हें बार-बार टोल टैक्स देना पड़ता है।
एनएचएआई की तरफ से जब टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर दायरे में रहने वाले लोगों को टोल में राहत प्रदान की जा रही है, लेकिन इसका फायदा खेड़कीदौला टोल के पास रहने वाले लोगों को नहीं मिल रहा है। ऐसे में अब लोग एकजुट होकर इसे टोल फ्री करवाने के लिए आगे आए हैं और डीसी के माध्यम से प्रदेश और केंद्र सरकार को ज्ञापन भेजा है।
आपको बता दें कि दिल्ली-जयपुर एक्सप्रेसवे का सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला टोल टैक्स गुड़गांव का खेड़की दौला टोल प्लाजा अक्सर विवादों में रहता है। जहां गुड़गांव और मानेसर के लोग इस टोल टैक्स को शिफ्ट करने की मांग करते रहे हैं तो वही हर चुनाव में यह मुद्दा भी गरमाता रहा है, लेकिन अब मानेसर के ग्रामीणों ने साफ कर दिया है कि NHAI के नियम के अनुसार टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले एरिया में लोगों को राहत मिलती है, लेकिन खेड़की दौला टोल प्लाजा पर वह राहत नहीं दी जा रही। जिसको लेकर ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीणों का कहना है कि 20 अप्रैल तक अगर सरकार टैक्स फ्री नहीं करती तो वह महापंचायत में बड़ा फैसला लेंगे।