हरियाणा रोडवेज से सफर करने वालों को हो सकती है परेशानी, कल दो घंटे तक रहेगा बसों का चक्का जाम

Edited By Gourav Chouhan, Updated: 22 Aug, 2022 06:50 PM

traveling by haryana roadways may be full of trouble tomorrow

सरकार रोडवेज बेड़े में 550 इलेक्ट्रिक एसी बसें किलोमीटर स्कीम के तहत शामिल करने जा रही है। रोडवेज कर्मचारी निजीकरण को बढ़ावा देने की सरकार की योजना का खुल कर विरोध कर रहे हैं।

जींद: हरियाणा रोडवेज कर्मचारी सांझा मोर्चा के आह्वान पर 23 अगस्त को रोडवेज कर्मचारी सभी डिपो में दो घण्टे का विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसी के तहत जींद डिपो में भी सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक दो घंटे का प्रदर्शन किया जाएगा। हरियाणा सरकार रोडवेज बेड़े में 550 इलेक्ट्रिक एसी बसें किलोमीटर स्कीम के तहत शामिल करने जा रही है। रोडवेज कर्मचारी निजीकरण को बढ़ावा देने की सरकार की योजना का खुल कर विरोध कर रहे हैं। जींद डिपो में रोडवेज कर्मचारी यूनियन की मीटिंग हुई, जिसमें मंगलवार को होने वाले प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए रणनीति बनाई गई।

 

किलोमीटर स्कीम की बसों का विरोध कर रहे कर्मचारी

 

अनूप लाठर ने कहा कि सरकार जनता की मांग को दरकिनार करते हुए लगातार जनता और विभाग विरोधी फैसले ले रही है। प्रदेश की जनता हमेशा ही रोडवेज बेड़े में सरकारी बसों की मांग करती आ रही है। किलोमीटर स्कीम के तहत रोडवेज में पहले भी बसें संचालित हैं, जिनके बारे में हर रोज जनता की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।  इनके चालक पूरी तरह प्रशिक्षित नहीं होते, जिसके चलते दुर्घटनाएं भी बढ़ रहीं हैं। इसका खामियाजा बसों में सफर करने वाली जनता को उठाना पड़ता है। यही नहीं किलोमीटर स्कीम पर चलने वाली बसों के चालक द्वारा निर्धारित ठहराव पर बसें न रोककर यात्रियों को परेशान किया जाता है।

 

रोडवेज के बेड़े में 10 हजार बसें शामिल करने की है मांग

 

रोडवेज कर्मचारियों का कहना है कि किलोमीटर स्कीम की बसों के कारण परिवहन विभाग को काफी घाटा हो रहा है। इसके बावजूद सरकार एक बार फिर से किलोमीटर स्कीम को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार 1.25 करोड़ रुपए कीमत वाले बसों को  इस स्कीम के अनुसार शामिल कर रही है, जबकि हरियाणा रोडवेज बसों को आम आदमी का रथ कहा जाता है। आम जनता लगातार रोडवेज के बेड़े में साधारण बसें शामिल करने की मांग कर रही है। सांझा मोर्चा लगातार मांग करता आ रहा है कि जल्द से जल्द बेड़े में जनसंख्या को देखते हुए 10000 सरकारी बसें शामिल करें, जिससे प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार भी उपलब्ध होगा और जनता को बेहतर परिवहन सुविधा मिल पाएगी।

 

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