नकली कीटनाशक व खाद किसानों को बेचने वाले सावधान, सरकार उठाने जा रही है ये कदम

Edited By Isha, Updated: 28 Feb, 2025 06:51 PM

those who sell fake pesticides and fertilizers to farmers should be careful

हरियाणा सरकार आने वाले दिनों में  नकली  कीटनाशक  व खाद किसानों को बेचने वालों के खिलाफ आने वाले दिनों में सख्त कदम उठा सकती है।नकली कीटनाशक व खाद किसानों को बेचने वालों के लिए सरकार सख्त

चंडीगढ़ (चंद्र शेखर धरणी ):  हरियाणा सरकार आने वाले दिनों में  नकली  कीटनाशक  व खाद किसानों को बेचने वालों के खिलाफ आने वाले दिनों में सख्त कदम उठा सकती है।नकली कीटनाशक व खाद किसानों को बेचने वालों के लिए सरकार सख्त यह अपराध  गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आ सकता है।सरकार के स्तर पर कानूनी अमली जामा पहनाने के लिए कानूनी विशेषज्ञों से राय मशवरा किया जा रहा है।

नकली कीटनाशक व खाद किसानों को बेचने वालों के लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि आने वाले दिनों में इस तरह से खाद बीज, कीटनाशक बेचते हुए पकड़े गए, तो यह गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आएगा। इतना ही नहीं बल्कि सूबे की नायब सैनी सरकार इस तरह के लोगों पर नाम मात्र का नहीं बल्कि भारी भरकम जुरमाना लगाने की तैयारी में हैं। इसके लिए सीएमओ में चिंतन मंथन हो चुका है, साथ ही विभाग के आला-अफसर लीगल राय लेकर बिल का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। जिसको इसी बार के बजट सत्र के दौरान पेश करने की तैयारी हैं।

उल्लेखनीय है कि हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने भी विस  में  साफ कर दिया था कि सरकार कृषि व्यवस्था में बदलाव कीतैयारी में है। किसानों के लिए नकली खाद, बीज और कीटनाशक बड़ी चुनौती बन चुके हैं। राज्य सरकार इसे लेकर काफी गंभीर हैं।इन्हें रोकने के लिए कड़ा कानून लाने की तैयारी है। जिसमें 
किसानों को शत-प्रतिशत मुआवजा दिया जाएगा।

फिलहाल मामूली जुरमाने का प्रावधान
अभी नकली बीज, खाद और कीटनाशक बेचने वाले इसलिए बच जाते हैं, क्योंकि फिलहाल पकड़े जाने की सूरत में पांच सौ मात्र ही जुरमाना लगाया जाता है। इसलिए लोगों में किसी भी तरह का डर भय नहीं है। पिछले कईं दशकों से इस तरह की व्यवस्था चलाई जा रही है, इसलिए इस जुरमाने को भारी रकम में बदला जाएगा। साथ ही इस तरह के कामों में लिफ्त लोगों का यह अपराध गैर जमानती काम होगा। ऐसी भी जानकारी मिली है कि आने वाली केबिनेट में यह प्रस्ताव लाकर उसके बाद विधानसभा के बजट सत्र में इस पर बिल भी आ सकता है।

 

 

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