भाजपा पर हावी AAP, सुशील गुप्ता ने अडानी व मोदी सरकार के बीच हिस्सेदारी का लगाया आरोप

Edited By Gourav Chouhan, Updated: 05 Feb, 2023 07:42 PM

sushil gupta alleges sharing between adani and modi government

सुशील गुप्ता ने आरोप लगाते हुए कहा कि आम जनता के पैसे को जानबूझकर डुबो दिया गया है। इस मामले की संसदीय बोर्ड कमेटी या फिर  सिटिंग जज से जांच होनी चाहिए।

रोहतक(दीपक) : हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद अडानी के गिरते शेयरों को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने केंद्र की मोदी सरकार को कटघरे में खड़े करते हुए जोरदार हमला बोला है। गुप्ता ने कहा कि यह दोनों की मिलीभगत से हुआ है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि आम जनता के पैसे को जानबूझकर डुबो दिया गया है। इस मामले की संसदीय बोर्ड कमेटी या फिर  सिटिंग जज से जांच होनी चाहिए।

 

गुप्ता बोले- अडानी को संरक्षण देने का काम कर रही केंद्र सरकार

 

दरअसल सुशील गुप्ता रोहतक में आप पार्टी के जिला कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाली ईडी अब कहां है। अडानी के घोटाले को लेकर ईडी के अधिकारियों ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। सुशील गुप्ता ने कहा कि मोदी सरकार अडानी को न केवल संरक्षण दे रही है, जबकि उसके साथ केंद्र सरकार की सीधी हिस्सेदारी है। गुप्ता ने सवाल पूछा कि महज 8 साल में अडानी की संपत्ति 250 गुणा कैसे बढ़ गई। उन्होंने कहा कि देश में एसबीआई और एलआईसी में आम लोगों का पैसा लगता है और उस पैसे को सरकार व अडानी ने मिलीभगत कर डुबो दिया है। इस मामले की संसदीय बोर्ड कमेटी या किसी सिटिंग जज से जांच होनी चाहिए। सांसद ने कहा कि लोगों को न्याय दिलवाने के लिए आप पार्टी सड़कों पर भी उतरने को भी तैयार है।

 

हरियाणा में सरकार बनते ही ओपीएस होगी बहाल : सुशील गुप्ता

 

वहीं हरियाणा में संगठन बनाने को लेकर सुशील गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी जल्द ही हरियाणा में मजबूत संगठन तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि आप के लगातार बढ़ते परिवार को देखते हुए संगठन को बर्खास्त किया गया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हरियाणा सरकार में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और अपराध चरम सीमा पर पहुंच गया है। वहीं पुरानी पेंशन स्कीम बहाली को लेकर गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री ओपीएस को लेकर उल्टे-सीधे बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में सरकार बनने के बाद तुरंत ओपीएस लागू की गई है और हरियाणा में भी सरकार बनने के बाद पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया जाएगा।

 

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