'दिल्ली हार गए तो पानी पर राजनीति करने लगे', रामपाल माजरा ने आप पार्टी पर साधा निशाना

चंडीगढ़ : इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ने बुधवार को प्रेस वार्ता कर कहा कि पंजाब के सीएम ने भाखड़ा के पानी की हरियाणा में कटौती करने का बेतुका बयान दिया है। वहीं हरियाणा की भाजपा सरकार प्रदेश के हितों की सुरक्षा करने में पूरी तरह से नाकाम रही है। बीजेपी की केंद्र सरकार ने 2022 में बीबीएमबी की संचालन व्यवस्था में संशोधन करके बीबीएमबी में हरियाणा का प्रतिनिधित्व करने वाला पूर्णकालिक तकनीकी सदस्य हटा दिया था। 

उन्होनें कहा कि ये सदस्य सिंचाई विभाग का एक इंजीनियर होता था जो पानी प्रबंधन को देखता था। यही कारण है कि हरियाणा को बीबीएमबी से कम पानी मिलता रहा है। आज हरियाणा के ज्यादातर हिस्से डार्क जोन में है। भाखड़ा के पानी से सिंचाई करने वाले इलाकों में 24 दिन में 1 बार पानी मिलता है। हरियाणा को 36 एमएएफ पानी चाहिए और उपलब्ध केवल मात्र 14 एमएएफ है। हरियाणा की नहरों में पूरी क्षमता से 25 प्रतिशत कम पानी उपलब्ध है। आज हरियाणा को 22 एमएएफ पानी की और आवश्यकता है। पानी के मसले पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी चुप्पी साध रखी है।

दिल्ली में हार गए तो राजनीति कर रहे- माजरा

माजरा ने कहा कि एसवाईएल का फैसला हरियाणा के हक में आ चुका है, उसके बाद भी नहर का निर्माण नहीं हुआ। अपने आप को हरियाणा का लाल कहने वाले केजरीवाल ने एसवाईएल का पानी पंजाब का बताया था, जब दिल्ली में हार गए हैं तो पंजाब में राजनीति करने लगे है। ये सब जनता की आंख में धूल झोंकना चाहते है। हरियाणा में पानी की मात्रा बढ़ाने में बीजेपी पूरी तरह से नाकाम रही है। रेणुका, किशाऊ डेम भी नहीं बने। पानी के मामले में हरियाणा के साथ पंजाब दुर्भावना से काम कर रहा है। आज भी पंजाब से 1600 क्यूसेक पानी पाकिस्तान जा रहा है लेकिन पंजाब इस पर राजनीति कर रहा है। हम इसकी कड़ी निंदा करते है।

पानी को लेकर मैदान में उतरेगी इनेलो- माजरा

रामपाल माजरा ने कहा कि इनेलो पानी के मुद्दे पर मैदान में उतरेगी। पानी के मुद्दे पर इनेलो 5 से 7 मई तक जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेगी। 5 मई को अंबाला जोन, 6 को हिसार जोन और 7 को गुरुग्राम जोन में प्रदर्शन करेंगे और केंद्र के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसके साथ ही बीबीएमबी में हरियाणा का सदस्य नियुक्त करने की मांग करेंगे। माजरा ने कहा कि सीएम नायब सैनी को पानी समस्या समाधान के लिए केंद्र से बात करे। सरकार को पानी की किल्लत कम करने के लिए समय पहले कदम उठाने चाहिए। सरकार ने समय रहते कदम नहीं उठाए क्योंकि बीजेपी सरकार असंवेदनशील सरकार है।

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