सुरजेवाला ने लगाया आरोप- 'किसान हितों की दिन दहाड़े हत्या कर रही खट्टर सरकार’

पंचकूला (उमंग): भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता व मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शनिवार को जारी बयान में कहा कि मोदी व खट्टर सरकारों ने मिलकर अब किसान के शोषण का नया काला अध्याय लिख डाला है। उन्होंने कहा कि गेहूँ के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 15 रु. प्रति क्विंटल की कटौती का बर्बर व निर्दयी निर्णय केंद्र व हरियाणा की फासिस्ट भाजपा-जजपा सरकारें ही ले सकती हैं।

सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार व खट्टर सरकार यह जान लें कि किसान की मेहनत की कमाई से की जा रही दिन दहाड़े लूट किसान कभी मंजूर नहीं करेगा। किसान की मेहनत और खून पसीने की कमाई का अपहरण करने वाली भाजपा-जजपा सरकार अपना बोरिया बिस्तर बांधकर बाहर का रास्ता देखने की तैयारी कर ले। गेहूँ बेचने के 21 दिन बाद तक भी किसान के हजारों करोड़ का भुगतान न होने के षडयंत्र की कलई भी केंद्र व हरियाणा सरकारों के इस नए तुगलकी फरमान से खुल गई है।

उन्होंने कहा कि 6 मई को मोदी सरकार ने फरमान जारी कर खट्टर सरकार को गेहूँ की एमएसपी से 15 रु. प्रति क्विंटल काटने का हुक्म दिया, जिसे खट्टर सरकार ने किसान हितों को दरकिनार करते हुए दंडवत हो इसे स्वीकार कर लिया तथा जरूरी निर्देश जारी कर दिए।

सुरजेवाला ने खट्टर सरकार से पूछे सवाल
किसान के 1925 रु. प्रति क्विंटल गेहूँ एमएसपी में 14.43 रु. प्रति क्विंटल की कटौती क्यों?
क्या खट्टर सरकार गेहूँ  के एमएसपी से 14.43 रु. प्रति क्विंटल की कटौती न कर इस राशि के सरकार द्वारा भुगतान के दायित्व की कांग्रेस की मांग को स्वीकारेगी?
किसान द्वारा बेची गई गेहूँ के हजारों करोड़ का भुगतान क्यों नहीं किया गया और कब तक होगा?
25 अप्रैल, 2020 के बाद बेची गई गेहूँ का भुगतान न करने का व्हाट्सऐप के माध्यम से आदेश जारी क्यों किया गया?
125 रु. प्रति क्विंटल गेहूँ एमएसपी के अतिरिक्त बोनस देने के खट्टर सरकार के वादे का क्या हुआ?
किसान को लगातार आर्थिक बर्बादी की ओर धकेलने का कारण बताए खट्टर सरकार?

कांग्रेस की मांग-
सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस की प्रमुख मांगें यह हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला मोदी सरकार के आगे दंडवत होकर फौरन 6 मई के भारत सरकार के आदेश को खारिज करवाए। अगर मोदी सरकार ऐसा नहीं कर सकती, तो फौरन घोषणा करें कि गेहूँ एमएसपी में 14.43 रु. कटौती का भुगतान किसान नहीं, हरियाणा सरकार करेगी। किसान से खरीदी गई हजारों करोड़ की गेहूँ व सरसों की पाई-पाई का 24 घंटे में भुगतान हो। किसान को गेहूँ एमएसपी पर 125 रु. प्रति क्विंटल बोनस दिया जाए।