10 हजार रुपए बढ़ा मंत्रियों का वेतन, 20,000 रुपए प्रतिमाह मिलेगा कार्यालय भत्ता

चंडीगढ़(संघी):हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र में 3 विधेयक सर्वसम्मति से पारित कर दिए गए। राज्य के कैबिनेट मंत्रियों व राज्य मंत्रियों सहित विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष तथा विपक्ष के नेता के वेतन में 10 हजार रुपए की वृद्धि कर इसे 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 60 हजार रुपए प्रतिमाह कर देने का प्रावधान कर दिया गया। 

वहीं इन सभी को कार्यालय भत्ते के रूप में मिलने वाली राशि 2 हजार रुपए से बढ़ाकर 20 हजार रुपए प्रतिमाह कर दी गई। संसदीय कार्य मंत्री रामबिलास शर्मा ने वेतन व कार्यालय भत्ते में इस वृद्धि को लेकर पेश किए गए विधेयकों में बताया कि यह वृद्धि गत वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी। इससे सरकारी खजाने पर प्रति वर्ष 54.46 लाख रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इन विधेयक पर हुई चर्चा में निर्दलीय विधायक जय प्रकाश ने पूर्व विधायकों की पैंशन में भी गत वर्ष 1 अप्रैल से ही वृद्धि किए जाने की मांग की। 

इनैलो के जाकिर हुसैन ने भी इस वृद्धि को और अधिक किए जाने व पूर्व विधायकों की पैंशन बढ़ाए जाने की मांग करते हुए कहा कि जब मंत्रियों के कार्यालय भत्ते में वृद्धि की जा रही है तो विपक्ष के नेता के कार्यालय भत्ते को भी बढ़ाया जाना चाहिए। इस पर रामबिलास शर्मा ने स्वीकार किया कि विपक्ष के नेता का वेतन बढ़ाए जाने से संबंधित विधेयक में उनके कार्यालय का भत्ता बढ़ाए जाने का उल्लेख करना गलती से रह गया है। विधेयक में यह भत्ता बढ़ाए जाने की बात भी जोड़ दी जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पूर्व विधायकों की पैंशन में भी शीघ्र ही वृद्धि किए जाने का सदन को आश्वासन दिया। 

सीएम, मंत्रियों और विधायकों को ये भी भत्ते
विधानसभा क्षेत्र अलाउंस 60,000 रुपए मासिक 
कन्वेंस अलाउंस: 10,000 रु.मासिक (1 से 2 कार) 
डेली अलाउंस- 2000 रुपए प्रतिदिन 
टेलीफोन अलाउंस 15,000 रुपए मासिक 

यह भी मिलता है लाभ
साल में एक बार घूमने के लिए 3 लाख कैश। 
बिजली-पानी के बिल का भुगतान पीडब्ल्यूडी करता है। 
वेतन-भत्तों पर टैक्स सरकारी खजाने से भरा जाता है। 
मकान बनाने के लिए 60 लाख और रिपेयरिंग के लिए 10 लाख रुपए एडवांस ले सकते हैं। 
कार खरीदने के लिए 20 लाख रुपए एडवांस ले सकते हैं।