राज्य में पहली बार पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर होगी ‘टेली-मेडिसन’ की सुविधा शुरू: अनिल विज

Edited By Rakhi Yadav, Updated: 23 Apr, 2018 07:43 PM

pilot project will be based on the  tele madison  facility

हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए राज्य में पहली बार पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर ‘टेली-मेडिसन’ की सुविधा शुरू की जाएगी। इसके तहत मरीज उनके घरों के आसपास स्थित.....

चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी):  हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए राज्य में पहली बार पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर ‘टेली-मेडिसन’ की सुविधा शुरू की जाएगी। इसके तहत मरीज उनके घरों के आसपास स्थित स्वास्थ्य केन्द्रों में ही विशेषज्ञ चिकित्सों से उपचार ले सकेंगे।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि टेलीमेडिसन की शुरूआत प्रथम स्तर से की जाएगी। जिसे बढ़कर तीन स्तरों पर उपलब्ध करवाने की योजना है। इसके तहत पहले स्तर में स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्रों से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को ई-संजीवनी सॉफ्टवेयर से ऑनलाइन जोड़ा जाएगा। 

इससे इन केन्द्रों पर उपस्थित विशेषज्ञ चिकित्सक सॉफ्टवेयर के माध्यम से मरीजों की गंभीर बीमारियों का उपचार करेंगे। इसके दूसरे स्तर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को जिला अस्पतालों तथा जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेजों से जोड़ा जाएगा।

विज ने बताया कि स्थानीय चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य केन्द्रों पर मरीजों की टेस्ट रिपोर्ट, जांच एवं क्लिनिकल पड़ताल की जाएगी। मरीज का पूरा रिकार्ड स्कैन किया जाएगा। इसके उपरान्त आवश्यकतानुसार द्वितीय एवं तृतीय स्तर पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की सलाह सॉफ्टवेयर से ली जाएगी।

इसके अलावा पीजीआईएमएस चंडीगढ़ में क्षेत्रीय रिसोर्स सेंटर एवं टेलीमेडिसन इकाई स्थापित की जाएगी। जहां चिकित्सक दूरस्थ स्थित स्वास्थ्य केन्द्रों में उपस्थित गंभीर बीमारियों के मरीजों का उपचार करेंगे।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इससे राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को न केवल विशेषज्ञ चिकित्सकों से उपचार करवाने की सुविधा प्राप्त होगी। बल्कि उनको समय, पैसा तथा यातायात की परेशानी से भी छुटकारा मिलेगा। गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीजों को शीघ्र चिकित्सीय सहायता प्राप्त होगी तथा चिकित्सक अपने क्षेत्रों में ही रह सकेंगे। इससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा तथा गरीब एवं अमीर लोगों को समान रूप से चिकित्सा सुविधा प्राप्त होगी।


 

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