अब जिला अस्पतालों में मरीज ले सकेंगे निजी कमरा, साथ आने वालों को भी मिलेगी ये सुविधा

Edited By Yakeen Kumar, Updated: 01 Jan, 2026 07:23 PM

patients can now avail private rooms in district hospitals

हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार और विस्तार की योजना तैयार की है। सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य के सभी जिला अस्पतालों में मरीजों और उनके सहयोगियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार और विस्तार की योजना तैयार की है। सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य के सभी जिला अस्पतालों में मरीजों और उनके सहयोगियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके तहत जिला अस्पतालों में प्राइवेट कमरों के साथ-साथ तीमारदारों के लिए आश्रय गृह की व्यवस्था की जाएगी।

इसके अलावा हर जिला अस्पताल और सरकारी मेडिकल कॉलेज में 50 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित किया जाएगा, जिससे गंभीर रोगियों को बेहतर इलाज तुरंत मिल सके। 14 जिले गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, जींद, भिवानी, रोहतक, करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर और चरखी दादरी के अस्पतालों में उन्नत जीवन रक्षक एंबुलेंस सेवा (एडवांस लाइफ सपोर्ट) शुरू की जा रही है। इसके अलावा अंबाला, पंचकूला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और फरीदाबाद की तर्ज पर अब सभी जिलों में कैंसर मरीजों के लिए डे-केयर सेंटर भी बनाए जाएंगे।

वहीं, स्वास्थ्य विभाग में कुल 21,296 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से करीब 5,384 पद खाली हैं। इनमें सिविल सर्जन, एसएमओ, मेडिकल ऑफिसर, डेंटल सर्जन, डेंटल असिस्टेंट और एमपीएचडब्ल्यू जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। इन्हें भरने के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, हरियाणा लोक सेवा आयोग और विभागीय चयन समिति के माध्यम से जल्द कार्यवाही की जाएगी ताकि मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

हरियाणा मेडिकल काउंसिल के आंकड़ों के अनुसार, राज्य में एक एलोपैथी डॉक्टर प्रति 1,225 जनसंख्या पर उपलब्ध है। यदि रजिस्टर्ड आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी चिकित्सकों को भी जोड़ा जाए तो एक डॉक्टर प्रति 819 लोगों की दर बनती है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति और इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के अनुसार, हर 1 हजार आबादी पर कम से कम एक अस्पताल बेड होना चाहिए और सरकारी तथा निजी अस्पतालों को मिलाकर यह संख्या दो बेड प्रति 1 हजार आबादी होनी चाहिए। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए हरियाणा सरकार ने सुधार और विस्तार की व्यापक योजना लागू करने का निर्णय लिया है।

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