कैबिनेट मंत्री ओपी धनखड़ व गांव के सरपंच के खिलाफ ग्रामीणों ने खोला मोर्चा

Edited By Deepak Paul, Updated: 03 Jan, 2019 03:10 PM

opponents opened by villagers against cabinet minister op dhankhad and sarpanch

झज्जर के गांव रईया में बागवानी विश्वविद्यालय के रिजनल सेंटर के निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने कैबिनेतट मंत्री ओपी धनखड़ व गांव के सरपंच प्रतिनिधि के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों ने दोनों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सोमवार को ग्रामीणों ने सरकार...

झज्जर (प्रवीन धनखड़): झज्जर के गांव रईया में बागवानी विश्वविद्यालय के रिजनल सेंटर के निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने कैबिनेट मंत्री ओपी धनखड़ व गांव के सरपंच प्रतिनिधि के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों ने दोनों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सोमवार को ग्रामीणों ने सरकार से न्यायपालिका से जांच कराए जाने की मांग कर डाली और अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। इस दौरान ग्रामीणों ने चेतावनी भी दी कि जब तक मंत्री व सरपंच प्रतिनिधि के खिलाफ न्याय पालिका द्वारा जांच शुरू नहीं की जाती तब तक उनका धरना जारी रहेगा। इतना हीं नहीं सर छोटूराम की जयन्ती पर इस मसले को लेकर भूख हड़ताल किए जाने का फैसला भी लिया जा सकता है। आंदोलनरत ग्रामीणों ने गांव में कई सार्वजनिक स्थानों पर बकायदा फलैक्स लगवा कर मंत्री व भाजपा नेताओं के बहिष्कार किए जाने की चेतावनी भी दी है।

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बता दें कि ग्रामीणों ने भाजपा नेताओं का बहिष्कार कर रखा है और गांव में घुसने पर पाबन्दी लगाई है। धरने का नेतृत्व कर रहे जाट आरक्षण संघर्ष समिति के जिला अध्यक्ष जितेन्द्र ने धरने के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि रिजनल सेंटर के निर्माण को लेकर उन्हें बारह खाप का समर्थन मिल चुका है। उम्मीद है कि बारह खाप भी इस मसले पर अपने-अपने क्षेत्र में भाजपा नेताओं के गांव में धुसने पर पाबन्दी लगाएगी। जितेन्द्र ने आरोप लगाया कि गांव रईया में बागवानी विश्वविद्यालय को जो रिजनल सेंटर सरकार द्वारा बनवाए जाने की घोषणा की गई है उसमें मंत्री ओपी धनखड़ व गांव की महिला सरपंच के प्रतिनिधि के बीच लेन-देन की सहमति बनी है।

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यही वजह है कि सरपंच प्रतिनिधि की तरफ से पूरे गांव को इस मसले पर गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है जोकि निंदनीय है। वहीं जितेंद्र सरंपच प्रतिनीधि आरोप लगाते हुए कहा कि ने मंत्री के इशारे पर गांव में भाईचारा खराब करने का प्रयास किए गए हैं। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही इस मामले में न्यायपालिका से जांच शुरू नहीं कराई गई तो फिर उनका अगला कदम भूख हड़ताल का होगा।

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