हरियाणा में कलेक्टर रेट का सर्वे 31 मार्च 2021 में खत्म कर नए कलेक्टर रेट शुरू होंगे: संजीव कौशल

चंडीगढ़(धरणी): कोरोना काल के चलते प्रदेश की खराब हुई आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए प्रदेश सरकार क्या कदम उठा रही है और अनलाक 5 और आगामी त्योहारी सीजन पर भीडभाड के चलते प्रदेश सरकार किस प्रकार से अल्र्ट है और लोगों के सामने रजिस्ट्रियंा करवाने में क्यों परेशानी आ रही है इन सब बातों को लेकर हरियाणा राजस्व व आपदा विभाग के एडिशनल चीफ सेकेटरी एवम् एफ. सी. आर. संजीव कौशल से पंजाब केसरी ने विशेष मुलाकात की।उन्होंनेे बताया कि हरियाणा में कलेक्टर रेट का सर्वे 31 मार्च 2021 में खत्म कर नए कलेक्टर रेट शुरू होंगे।

इस बातचीत के कुछ अंश आपके सामने प्रस्तुत हैंः-
प्रशनः- इस आपदा के समय में अनलॉक 5 के दौरान स्कूल-कॉलेज सिनेमाघर खोले जा रहे हैं। लापरवाह लोगों के खिलाफ क्या कोई कानूनी कार्रवाई बनती है
उत्तरः- सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन की ड्राइव हमने शुरू की है। त्योहारी सीजन आ गया है नवरात्रे चल रहे हैं। दशहरा और दिवाली बिल्कुल नजदीक हैं। यमुनानगर में कपाल मोचन जैसे कई शहरों में बडे कार्यक्रम होते हैं। इस दौरान भीडभाड होने के कारण खतरा बढ गया है। हाथ धोना, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हमने सभी जिलों में सभी तरह की मीडिया के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया हुआ है। इससे फायदा हमें ही होना है इसलिए हर किसी को इसे फॉलो करना जरूरी है। हमारे पास कानूनी प्रावधान भी हैं कि अगर कोई इन तीनों की पालना न करें। हमारी  इकोनामी रिवाइव की कोशिश कर रही है। मुझे खुशी है कि पिछले महीने जी.एस.टी. के कलेक्शन नॉर्मल हुई है। हमने 9 से 12 क्लास के बच्चे अगर पेरेंट्स चाहे तो 3 घंटे की क्लास के लिए स्कूल भेज सकते हैं। कॉलेज, आई.टी.आई., पॉलिटेक्निकल की भी हिदायतें जारी कर दी हैं। पटाखे बेचने के बारे में, स्वीट शॉप, मार्केट खोलने के लिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए सिनेमाघर एंटरटेनमेंट के लिए हमने शर्तें जारी की हैं। ताकि इकोनामी दोबारा पटरी पर आ सके।

प्रशनः- कोरोना की स्थिति आज क्या है
उतरः- हरियाणा की स्थिति देश में काफी अच्छी है। हमारी फिटैलिटी रेट 1.1 है। जो कि देश में सबसे कम है। इसका मतलब हमारे मैडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी इस चैलेंज को बखूबी निभा रहे हैं। फिर भी हमने जब तक वैक्सीन हर किसी को न मिल जाए जागरूक रहना है।

प्रशनः- वैक्सीन न आने तक आपकी लोगों से क्या अपील है
उत्तरः- इससे बचने के तीन प्रिंसिपल्स हंै। हाथ धोना, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छी तरह से पालन करना।

प्रशनः- ऑनलाइन रजिस्ट्री 15-15 दिन के लिए रुक जाती है और कभी होने लगती है। रिवैन्यू का बहुत बड़ा साधन है। इसे प्रोपर करने के लिए क्या कदम उठाएगें
उतरः- जब शुरुआत में कोई इतना बोल्ड स्टेप उठाता है। उसमें बहुत टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत आई थी। लेकिन अब इस समय कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 5 तारीख को सभी सम्बन्धित महकमों की रिव्यू मीटिंग की थी। अब फिर 21-22 को फिर करूगंा। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने सभी खसरा नंबर पोर्टल में डाल दिए हैं। अर्बन लोकल बॉडीज ने भी बड़ी कॉरपोरेशंस इसे लागू कर दिया गया है। जंहा हर प्रॉपर्टी की आईडी बना दी गई है। छोटी मुंसिपल कमेटी में सभी वैध और अवैध कॉलोनी की भी डिटेल जल्द ही बन जाएगी।

प्रशनः- कई विभागों से एन.ओ.सी. लेनी पड़ती है। समयबद्ध कैसे होगा यह सब
उतरः- टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने अपना काम पूरा कर लिया है पहले जब आदमी प्लाट खरीदता था तो कई बार आंकडे सामने नही आ पाते थे और नए मालिक के पास नोटिस आने शुरू हो जाते थे। अब सारे आंकड़े पहले ही सामने होंगे और नए मालिक का नुक्सान नही होगा। एन.ओ.सी. का मतलब भी यही है। मुंसिपल कमेटी का करीब 15 दिन में काम पूरा हो जाएगा।

प्रशनः- भ्रष्टाचार पर भी क्या इससे अंकुश लगने की उम्मीद है।
उतरः- यह सिस्टम पूरा कम्पयूटर जरनेटिड होगा। इसमें किसी भी व्यक्ति का कोई दखल नहीं होगा। सारा ट्रांसपेरेंट तरीका होगा। जब यह सिस्टम डवेल्प हो जाएगा काफी हद तक भ्रष्टाचार पर अंकुश लग जाएगा।

प्रशनः- पिछले दिनों लाल डोरे को लेकर मामला काफी गर्म रहा। इस पर सरकार क्या कर रही है
उतरः- करीब 10 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने स्वामित्व स्कीम शुरू की। जिससे लाल डोरे में जिनकी प्रॉपर्टी है, मकान हैं। उन्हे सर्टिफिकेट देकर उस प्राप्र्टी का स्वामी बनाया जाएगा। हमारे 242 गांव का काम पूरा हो गया था। हमने उनकी रजिस्ट्री करवाई है। केवल लाल डोरा ही नहीं पूरा रेवेन्यू एस्टेट को हम सर्वे ऑफ इंडिया और ड्रोन के जरिए इसी प्रकार करना चाहते हैं। उसे तेज गति देने के लिए हर शनिवार मैंने मीटिंग्स शुरू कर दी है जिसमें सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारी, हमारे अधिकारी, कुछ डिप्टी कमिश्नर और कुछ डी.एल.आर. शामिल होंगे जो कि हर शनिवार इसका रिव्यु करेंगे। इस वक्त 20 ड्रोन अलग-अलग गांवों में मैपिंग कर रहे हैं और जल्दी ही इनकी संख्या और बढ़ाई जाएगी।

प्रशनः- कलेक्टर रेट को लेकर आपकी मुख्यमंत्री जी से मीटिंग हुई है। क्या गाइडलाइन जारी की गई
उत्तरः- मुख्यमंत्री चाहते हैं कि हर साल के कलेक्ट्रेट की एक टाइम लिमिट तय की जाए। इस साल हमें कुछ ज्यादा समय लगने के कारण 30 मार्च तक इसे निर्धारित कर पाएंगे। अगले साल एक जनवरी से कलेक्ट्रेट निर्धारित कर लिया जाएगा। उसमें दो-तीन चीजें नई जोड़ी जाएंगी। तहसील स्तर पर जब कलेक्टर रेट जारी होगा तो उसके लिए कमेटी बनाई जाएगी। जिसमें अधिकारियों के साथ प्राप्र्टी के जानकार नॉन ऑफिसियल को भी कंसल्ट करेंगे। उनके मुताबिक आंकड़े बनाएंगे और उसके अगले महीने कमेटी को जाहिर कर देंगे और 1 महीने तक लोगों द्वारा जो आपति लगाई जाएंगी। उन्हें सुना जाएगा। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर अपना फैसला स्टेट में भेजेगा। स्टेट में उसे मोटे तौर पर देखा जाएगा कि कहीं गड़बड़ तो नहीं। फिर उनकी छपी पुस्तिकाएं हर तहसील, बी.डी.ओ. कार्यालय में पहुंचेगी। इसकी जानकारी हमारे पोर्टल पर भी होगी।

प्रशनः- इस पर कब तक पूरी तरह से इंप्लीमेंट होने की संभावना है
उत्तरः-हरियाणा में कलेक्टर रेट का काम 31 मार्च 2021 में खत्म कर नए कलेक्टर रेट शुरू होंगे।   हम इसे शुरु कर देंगे। कोरोना काल के चलते प्रदेश की खराब हुई आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए प्रदेश सरकार क्या कदम उठा रही है और अनलाक 5 और आगामी त्योहारी सीजन पर भीडभाड के चलते प्रदेश सरकार किस प्रकार से अल्र्ट है और लोगों के सामने रजिस्ट्रियंा करवाने में क्यों परेशानी आ रही किसी को संशय न हो इसके लिए हम नियम बनाएंगे। यह रेट मार्केट के नजदीक होना चाहिए ताकि किसी को संशय नहीं रहे की मार्किट रेट ज्यादा है और डी.सी. रेट कम है या कहीं पर डी.सी. रेट ज्यादा है और मार्केट रेट कम है। इसे पारदर्शी तरीके से लोगों की इंवॉल्वमेंट के साथ लोगों की ऑब्जेक्शन सुनने के बाद इसका निर्धारण किया जाएगा।