रिकैल्कुलेशन पॉलिसी दरकिनार कर एच.एस.वी.पी. ने लागू किया नया फार्मूला

चंडीगढ़ : इनहांसमैंट रिकैल्कुलेशन की प्रकिया जल्द पूर्ण करवाने की बजाय एच.एस.वी.पी. मुख्यालय सी.एम. द्वारा जारी पॉलिसी की अनदेखी कर बार-बार ऐसे आदेश जारी कर रहा है, जिससे सैक्टरवासियों का आंदोलन एक बार फिर भड़क सकता है। आल सैक्टर रैजिडैंट्स वैल्फेयर एसोसिएशन ने सी.एम. से इस पूरे मामले में तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है।

सैक्टर रैजिडैंट्स वैल्फेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप वत्स ने बताया कि प्रदेश के 103 सैक्टरों के लगभग एक लाख बीस हजार परिवार पिछले दो वर्ष से नियमों के अनुसार रिकैल्कुलेशन की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं  लेकिन उन्हें न्याय मिलने में लगातार देरी हो रही है, इसकी बड़ी वजह एच.एस.वी.पी. के अधिकारी हैं जो इनहांसमैंट राशि बढ़ाने के उद्देश्य से मनमाने तरीके से रिकैल्कुलेशन की प्रक्रिया पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं।

वत्स ने बताया कि एच.एस.वी.पी. मुख्यालय ने सी.एम. द्वारा जारी पॉलिसी के विपरीत जाकर खुद के बनाए नियमों को लागू करना शुरू कर दिया है, सर्वप्रथम इसे प्रयोग के तौर पर रोहतक जोन के सैक्टरों पर लागू किया गया है, दरअसल एच.एस.वी.पी. मुख्यालय ने जोनल कमेटी द्वारा पॉलिसी के आधार पर रिकैल्कुलेशन किए गए कुल 15 सैक्टरों की फाइल को स्वीकृति देने की बजाय मौखिक आदेश जारी करते हुए खुद के बनाए नए फार्मूले के आधार पर सैक्टरों की फाइल मुख्यालय मंगवाई है, जिसके बाद से पूरे प्रदेश में इसको लेकर सभी सैक्टर आर.डब्ल्यू.ए. भड़की हुई हैं।

क्योंकि इससे रिकैल्कुलेशन के बाद इनहांसमैंट राशि में भारी बढ़ोत्तरी हो रही है। वत्स ने बताया कि इस समय पांचों जोन में जोनल कमेटी के अधिकारियों में रिकैल्कुलेशन के नियमों को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है जिसके कारण रिकैल्कुलेशन प्रक्रिया रुकी हुई है। गौरतलब है कि एच.एस.वी.पी. के मुख्य प्रशासक ने 26 फरवरी को मुख्यालय पंचकूला में उच्च अधिकारियों व सी.ए. फर्म की इस फार्मूला पर मंथन के लिए बैठक बुलाई है।