नवनियुक्त सरपंचों के शैक्षणिक दस्तावेजों की जांच करेगी सरकार, जिला उपायुक्तों को सौंपी जिम्मेदारी

Edited By Gourav Chouhan, Updated: 24 Nov, 2022 07:39 PM

haryana govt will check educational documents of panch and sarpanch

पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने माना कि सरपंच पंचों की डिग्री वेरिफिकेशन को लेकर कई शिकायतें मिल रही हैं। ऐसी शिकायतों में डिग्रियों की जांच करने की जिम्मेदारी जिला उपायुक्तों को सौंपी गई हैं।

कैथल(जयपाल): हरियाणा में पंचायत चुनाव पूरी तरह खत्म भी नहीं हुए हैं कि इस बीच सरकार के पास दो चरणों में चुने गए नवनियुक्त पंच-सरपंच की फर्जी डिग्रियों को लेकर शिकायतें पहुंचनी शुरू हो गई हैं। इसकी पुष्टि करते हुए पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने माना कि सरपंच पंचों की डिग्री वेरिफिकेशन को लेकर कई शिकायतें मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी शिकायतों में डिग्रियों की जांच करने की जिम्मेदारी जिला उपायुक्तों को सौंपी गई हैं। उन्होंने कहा कि सभी जिलों के डीसी जल्द ही पंच-सरपंच के शैक्षणिक दस्तावेजों की जांच करने के बाद सरकार को रिपोर्ट सौंपेंगे।  

 

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दिसंबर के पहले सप्ताह में शपथ लेंगे नवनियुक्त पंच-सरपंच

 

दरअसल हरियाणा में दो चरणों के तहत 18 जिलों में पंच-सरपंच का चुनाव हो चुका है। वहीं शुक्रवार को तीसरे चरण में चार जिलों में मतदान होगा। इस बीच नवनियुक्त पंच-सरपंच के शैक्षणिक दस्तावेजों को लेकर सरकार को शिकायतें मिलनी भी शुरू हो गई हैं। वहीं पंचायत मंत्री ने कहा तीसरे चरण का चुनाव संपन्न होने के बाद सभी नवनियुक्त सरपंच, पंच और जिला परिषद सदस्यों को दिसंबर के पहले सप्ताह में ही शपथ दिलाई जाएगी। इसे लेकर सरकार रोडमैप तैयार कर रही है।

 

राइट टू रिकॉल को पंचायत मंत्री ने बताया जन हितैषी

 

वहीं राइट टू रिकॉल कानून पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार ने जो कानून पास किया है वह जन हितेषी है। उन्होंने कहा कि यदि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि अपना काम सही से नहीं करते हैं तो लोगों के पास उन्हें बदलने का विकल्प भी मौजूद रहेगा। जनता जब चाहे तब अपना फैसला बदल सकती है। 

 

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