यहां किसानों को दोहरी राहत- कानून वापसी के ऐलान के बाद प्रशासन ने भी मान ली मांगें

हांसी (संदीप सैनी): जहां एक ओर कानून वापसी के बाद किसानों में उनकी जीत की खुशी देखी जा रही है, वहीं हांसी में चल रहे धरने में शामिल किसानों को दोहरी राहत मिली है। नारनौंद में सांसद रामचंद्र जांगड़ा और किसानों के बीच हुआ विवाद सुलझ गया है। हांसी एसपी कार्यालय के बाहर लगभग 15 दिन से चल रहा किसानों का धरना शुक्रवार को समाप्त हो गया। किसानों की मांग प्रशासन की तरफ से मान ली गई है जिसके बाद किसानों ने धरना खत्म करने का ऐलान किया है। 



नारनौंद में सांसद रामचंद्र जांगड़ा और किसानों के बीच हुए विवाद में किसानों पर दर्ज की गई एफआईआर को वापस लिए जाने, किसान कुलदीप राणा के परिवार को नौकरी और आर्थिक सहायता दिए जाने की मांगों को लेकर प्रशासन ने किसानों को आश्वासन दिया और कहा कि इसको लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिसके बाद किसानों का धरना समाप्त हुआ। 

गौरतलब है कि एक बार फिर शुक्रवार को किसानों ने एसपी कार्यालय के घेराव का ऐलान किया था और गुरनाम सिंह चढूनी, बलदेव सिरसा,अभिमन्यु कोहाड़, रवि आजाद सहित कई बड़े नेता हांसी एसपी कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचे थे। प्रशासन ने किसानों को बातचीत का न्योता भेजा जिसके बाद किसानों की 10 सदस्य कमेटी ने प्रशासन से बातचीत की और मांगों को लेकर सहमति बनी।



किसान नेता गुरनाम सिंह चढूनी,अभिमन्यु कोहाड़, बलदेव सिंह सिरसा ने बताया कि किसानों की मांगों को लेकर प्रशासन के साथ सहमति बन चुकी है जिसके बाद धरना प्रदर्शन समाप्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने एसआईटी गठित कर किसानों पर दर्ज मामलों को वापस लिए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं प्रदर्शन के दौरान घायल हुए कुलदीप राणा का मेडिकल खर्च और आर्थिक सहायता दिए जाने को लेकर भी प्रशासन ने आश्वासन दिया है। उन्होंने बताया कि साथ ही कुलदीप राणा के परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिए जाने की मांग भी प्रशासन की तरफ से मान ली गई है जिसके बाद धरना प्रदर्शन समाप्त किया गया है।

वहीं हिसार उपायुक्त प्रियंका सोनी ने कहा कि किसानों और प्रशासन के बीच हुई बैठक सफल रही है। जिसके बाद किसानों ने धरना प्रदर्शन खत्म करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि किसानों की जायज मांगों को प्रशासन की तरफ से मान लिया गया है। इसके अलावा हांसी की एसपी नितिका गहलोत ने कहा कि किसानों द्वारा मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग को लेकर  एसआईटी गठित की गई है, जिसके बाद दर्ज ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
 

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