CM ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से की मांग, पेयजल कनैक्शन उपलब्ध करवाने में छूट प्रदान की जाए

चंडीगढ़ : मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मांग की है कि ‘जल जीवन मिशन’ के राष्ट्रीय अभियान तहत हरियाणा को ढाणियों में पेयजल कनैक्शन उपलब्ध करवाने के लिए 20 घरों व 100 की आबादी की शर्त में छूट प्रदान की जाए, क्योंकि राज्य में बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र में लोग ढाणियों में रह रहे हैं। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने गांव जल एवं स्वच्छता कमेटी की मॉनिटरिंग का काम जिला परिषदों के अधीन करने का सुझाव भी दिया।

मुख्यमंत्री वीडियो कांफ्रैंसिंग से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण जलापूर्ति प्रभारी मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त, 2019 को लाल किले की प्राचीर से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2024 तक नल से हर घर में जल पहुंचाने हेतु घोषित जल जीवन मिशन तथा इसके क्रियान्वयन के 100 दिन के अभियान के लिए बुलाई समीक्षा बैठक में हरियाणा की स्थिति से अवगत करवा रहे थे।

केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया पंचकूला से वीडियो कांफ्रैंसिंग के माध्यम से जुड़े। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को आश्वासन दिया कि हरियाणा 31 दिसम्बर, 2022 तक प्रदेश के सभी 6841 आबादीदेय गांवों में जल जीवन मिशन के शत-प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध है और इसके लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने शेखावत को जानकारी दी कि राज्य ने 31 मार्च, 2021 तक प्रदेश के 3 जिलों नामत: अम्बाला, कुरुक्षेत्र व पंचकूला, 17 खंडों, 916 ग्राम पंचायतों में शत-प्रतिशत पेयजल कनैक्शन उपलब्ध करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने बताया कि 26 जनवरी, 2021 को अम्बाला जिले को कार्यात्मक घरेलू जल कनैक्शन (एफ.एच.टी.सी.) जिला बनाया जाएगा और इसके हर गांव के हर घर में पेयजल कनैक्शन कार्यात्मक रहेंगे।

कोलकात्ता में राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान खोला जाएगा
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत ने राज्यों के प्रभारी मंत्रियों को अवगत करवाया कि शीघ्र ही राष्ट्रीय जल जीवन कोष की स्थापना की जाएगी। इसमें औद्योगिक घराने व अप्रवासी भारतीय भी अपना योगदान दे सकेंगे। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार प्रमुख विभागों से जुड़े अभियंताओं व अधीक्षक अभियंताओं की कार्यकुशलता बढ़ाने हेतु कोलकाता में राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान खोला जाएगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के सचिव तथा जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय निदेशक यू.पी. सिंह तथा अवर सचिव भरत लाल ने भी मिशन के बारे प्रस्तुतीकरण दिया। 

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ‘जल जीवन मिशन’ तहत योजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करते समय स्थानीय विधायकों को अवश्य शामिल करें,क्योंकि यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना है और स्थानीय विधायक अपने-अपने क्षेत्र के मांग के अनुरूप पेयजल की योजना बनवा सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस बात के भी निर्देश दिए कि आने वाले समय में पानी महत्वपूर्ण घटक रहेगा, जो हर किसी के लिए ङ्क्षचता का विषय रहेगा। इसके लिए अभी से हमें जल संरक्षण योजनाओं पर फोकस करना पड़ेगा, ताकि हम भावी पीढिय़ों को पानी दे सकें।

27 स्कूलों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं
मुख्यमंत्री ने इस अभियान तहत हरियाणा की स्थिति बारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को अवगत करवाया कि राज्य के 12,953 स्कूलों में से 12,918 में पीने के पानी की पहले से व्यवस्था है। केवल 27 स्कूल ऐसे हैं, जिनमें यह कार्य किया जाना है। इसी प्रकार, 25,962 आंगनबाड़ी केंद्रों में से 20,800 में जलापूर्ति उपलब्ध करवाई जा रही है। 31 दिसम्बर, 2021 तक शेष आंगनबाडिय़ों में जल की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि हरियाणा में 7 लाख कार्यात्मक घरेलू जल कनैक्शन जारी करने के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में 5.2 लाख कनैक्शन जारी किए जा चुके हैं। राज्य में 6,178 गांवों में जल एवं स्वच्छता कमेटियां गठित की गई हैं तथा 3,182 गांवों की कार्य योजना तैयार की गई है।

मेवात में यमुना नदी से पाइपलाइन से जलापूर्ति की योजनाएं शीघ्र बनाने की मांग
मनोहर लाल ने बताया कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल जीवन मिशन के तहत जारी मानदंडों के अनुरूप हरियाणा के 22 जिलों में से 18 जिले श्रेणी-1 में तीन जिले श्रेणी-2 तथा नूंह जिला श्रेणी-3 के मानदंडों में आता है। मुख्यमंत्री ने शेखावत से मांग की कि मेवात जिले में यमुना नदी से पाइपलाइन के माध्यम से जलापूर्ति की योजनाएं शीघ्र बनाई जाएं। 
उन्होंने बताया कि हरियाणा में श्रेणी-1 के तहत 31 दिसम्बर, 2020 तक 2721 ग्राम पंचायतों में मिशन का कार्य पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार, श्रेणी-2 में 30 सितम्बर, 2021 तक 2500 ग्राम पंचायतों तथा 31 दिसम्बर, 2022 तक 957 ग्राम पंचायतों में पाइप लाइन से जलापूर्ति पहुंचाने का लक्ष्य है।