हरियाणा में सैनी सरकार के एक साल पूरे होने पर मनाया जश्न, 'जन विश्वास जन विकास' समारोह में होंगी कई घोषणाएं

डेस्क:  हरियाणा में नायब सैनी सरकार का एक साल पूरा हो गया है। इसी अवसर पर पंचकूला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में हरियाणा विकास की ‘नॉनस्टॉप रफ्तार’ के साथ आगे बढ़ रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार का पहला साल पूरा होने के अवसर पर प्रदेश में बुढ़ापा पेंशन में बढ़ोतरी की गई है। पंचकूला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में सीएम नायब सैनी ने इसका एलान किया। 


सैनी सरकार ने शहीद सैनिकों के बच्चों को 6वीं से 12वीं कक्षा तक 60,000 रुपये, स्नातक तक 72,000 रुपये व स्नातकोत्तर तक 96,000 रुपये प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति व महिला सरकारी कर्मचारियों को उनके मनचाहे दिन पर मासिक छुट्टी का भी प्रावधान किया। इसके अलावा डंकी रूट की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए कानून लागू करने के साथ खिलाड़ियों को 500 रुपये प्रतिदिन डाइट मनी की भी सौगात दी। रकत करेंगे।

 

सरकार की उपलब्धि

• लाडो लक्ष्मी योजना : महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा।
• एससी वर्ग को कोटे के भीतर कोटा : सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक पहल।
• 24,000 युवाओं की नियुक्ति : शपथ से पहले ही युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर देकर विश्वास कायम किया।
• शामलात भूमि पर मालिकाना हक : ग्रामीणों को ज़मीन पर अधिकार।
• अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण : पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार सुरक्षा।
• मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना : हर परिवार को पक्का घर देने की दिशा में कदम।
• सभी फसलों पर एमएसपी : किसानों की आय सुनिश्चित।
• मुफ्त डायलिसिस सुविधा : सभी जिला अस्पतालों में उपलब्ध।
• थैलेसीमिया और हीमोफीलिया मरीजों को 3000 रुपये मासिक पेंशन।
• शहीदों के परिजनों को एक करोड़ रुपये का सम्मान।
• सरकारी कर्मचारियों के लिए 50 लाख रुपये तक बीमा सुरक्षा।
• 48 चुनावी संकल्प पूर्ण — वादों को निभाने की पारदर्शिता और प्रतिबद्धता का प्रमाण।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने पहले ही विधानसभासत्र में अनुबंधित कर्मचारियों, तकनीकी शिक्षा, अतिथि संकाय और कॉलेजों के एक्सटेंशन लेक्चरर व अतिथि अध्यापकों को सेवा सुरक्षा प्रदान की सौगात दी। सभी फसलों को एमएसपी खरीद की अधिसूचना जारी की। किसानों को 48 घंटे के भीतर डी.बी.टी. के माध्यम से फसल खरीद का भुगतान दिया गया। इसके अलावा ई-खरीद एप्लीकेशन के माध्यम से घर बैठे गेट पास बनाने की सुविधा, पट्टेदारों को भूमि का मालिकाना हक, सत्याग्राहियों की पेंशन 15 हजार से बढ़ाकर 20 हजार की गई।

 
वहीं, हरियाणा सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों के आस-पास सीसीटीवी कवरेज का विस्तार कर लड़कियों की सुरक्षा बढ़ाई, ग्रामीण क्षेत्र में 500 वर्ग गज तक की भूमि पर पिछले 20 वर्षों से अधिक समय से रिहायशी मकान बना कर रह रहे परिवारों को भूमि का मालिकाना हक, सभी सरकारी कॉलेजों को डिजिटल लाइब्रेरी सदस्यता, नकली खाद, बीज और कीटनाशक बनाने व बेचने वालों को 5 साल की सजा देने का कानून लागू व अन्य पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों को मुद्रा योजना के अतिरिक्त 25 लाख रुपये के ऋण की गारंटी व दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2,100 रुपये की वित्तीय सहायता जैसे फैसले भी शामिल हैं।