जिस इलाके में हुआ जलभराव, संबंधित अधिकारी के खिलाफ होगी कार्रवाई : मेयर

Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 27 Jun, 2022 07:27 PM

action will be taken against the concerned officer at waterlogging area

गुरुग्राम की मेयर मधु आजाद की अध्यक्षता में नगर निगम गुरुग्राम के सदन की सामान्य बैठक सिविल लाइंस स्थित स्वतंत्रता सेनानी जिला परिषद भवन में आयोजित की गई। बैठक में गुरुग्राम के विकास से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा करते हुए उन्हें पास किया गया।

गुड़गांव (पवन कुमार सेठी): गुरुग्राम की मेयर मधु आजाद की अध्यक्षता में नगर निगम गुरुग्राम के सदन की सामान्य बैठक सिविल लाइंस स्थित स्वतंत्रता सेनानी जिला परिषद भवन में आयोजित की गई। बैठक में गुरुग्राम के विकास से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा करते हुए उन्हें पास किया गया।



बैठक में नगर निगम गुरुग्राम की चीफ टाउन प्लानर मधुस्मिता मोईत्रा ने प्रस्ताव रखा कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग निदेशालय हरियाणा द्वारा हरियाणा नागरिक सुविधाओं के प्रबंधन और बुनियादी ढांचे वाले नगर क्षेत्र (विशेष प्रावधान) संशोधन अधिनियम-2016 और उसके बाद के संशोधन की धारा-3 के तहत गुरुग्राम की 24 कॉलोनियों के प्रस्तावों को नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी के रूप में घोषित करने के मानदंडों को परिचालित किया है।

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इसके बाद नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा तैयार की गई अनधिकृत कॉलोनियों के लेआउट प्लान के संबंध में मानदंड तय किए गए हैं। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने अवैध/अनधिकृत कॉलोनियों में बुनियादी ढांचे की कमी के उद्देश्य से अनधिकृत कॉलोनी में डेफिसिट इन्फ्रास्ट्रक्चर डिटेल्स पोर्टल पहले ही लांच कर दिया गया था। इन कॉलोनियों का ड्रोन सर्वेक्षण उनके द्वारा किया गया है और उसके बाद डीयूएलबी द्वारा उन्हें संबंधित नगर पालिकाओं को भेजा जा रहा है।



गुरुग्राम के लिए अब तक 24 ऐसे लेआउट प्लान प्राप्त हुए हैं। फिलहाल इन योजनाओं पर नगर निगम गुरुग्राम की जांच चल रही है। जीआईएस लैब को सत्यापन रिपोर्ट जमा करने और उसके बाद अग्रेषण के लिए जेई और पटवारियों की टीम गठित की गई है। मामला सदन के समक्ष विचार एवं अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया। इस मामले पर विस्तार से चर्चा करते हुए निर्णय लिया गया कि सर्वे सही प्रकार से किया जाना चाहिए तथा इसकी निगरानी बेहतर तरीके से की जानी चाहिए।  



मेयर ने कहा कि इस बार बरसात में किसी भी सूरत में जलभराव नहीं होना चाहिए। इसके लिए पहले से ही सभी प्रकार के पुख्ता प्रबंध कर लिए जाएं। इसके बावजूद भी अगर कहीं पर जलभराव की समस्या आती है, तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी तथा उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए मु यमंत्री मनोहर लाल एवं केन्द्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के लिए सिफारिश भेजी जाएगी।

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