Haryana के 12 गांवों में मिलेगी शहरों जैसी पेयजल-सीवर सुविधा, लाखों लोगों की जिंदगी हो जाएगी आसान

चंडीगढ़: हरियाणा के 12 गांवों में जल्द ही शहरों की तरह पेयजल एवं सीवरेज सुविधाएं मिलेंगी। महाग्राम योजना के तहत अब तक भोड़ा कलां (गुरुग्राम), भैंसवाल कलां (सोनीपत) और खांबी (पलवल) में पेयजल व सीवरेज नेटवर्क का कार्य पूरा कर लिया गया है। दो अन्य गांवों मैं शेष कार्य 31 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग की बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक में अधिकारियों से कहा कि लंबित परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करें। बैठक में बताया गया कि विभिन्न शहरों में 150 किलोमीटर नई सीवर लाइनें बिछाने की बजट घोषणा के तहत 23 शहरों को चिन्हित किया गया है। इनमें से 100 किलोमीटर सीवर लाइन डालने का काम पूरा हो चुका है, जबकि शेष कार्य भी अगले तीन महीनों में पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेयजल की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भूमिगत जल का अनावश्यक दोहन बंद किया जाए और इसके स्थान पर ट्रीटेड वेस्ट वाटर के अधिकतम उपयोग को बढ़ावा दिया जाए। रीसाइक्लिंग एवं री-यूज की परियोजनाओं को प्राथमिकता दें।

 
प्रदेश में वर्तमान में 1870 नहर आधारित जलघर, 12 हजार 920 नलकूप, नौ रैनीवेल और 4140 बुस्टिंग स्टेशन के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की जा रही है। अधिकारियों ने दावा किया कि सिरसा लोकसभा क्षेत्र के सभी 616 ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। हालांकि दो गांवों दहमन और खारा खेड़ी में वर्तमान में 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की आपूर्ति उपलब्ध करवाई जा रही है और जल्द ही इन गांवों में जल आपूर्ति बढ़ाकर 55 लीटर प्रतिदिन करने के लिए सात करोड़ रुपये की परियोजना पर कार्य तेजी से चल रहा है। मार्च तक यह परियोजनाएं पूरा हो जाएंगी।

बैठक में बताया गया कि जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग द्वारा विभिन्न शहरों में स्थापित एसटीपी से निकलने वाले ट्रीटेड वेस्ट वाटर को औद्योगिक इकाइयों और सिंचाई विभाग को उपलब्ध करवाया जा रहा है। इससे उद्योग और खेती दोनों क्षेत्रों में ताजे पानी की खपत कम हो रही है। मुख्यमंत्री ने इस दिशा में और अधिक संभावनाओं को तलाशने तथा ट्रीटेड वेस्ट वाटर का शत-प्रतिशत रि-यूज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सीएम घोषणाओं को समीक्षा में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अधिकारी नियमित रूप से प्रगति की निगरानी करें और आवश्यक प्रक्रियाओं को जल्द से जल्द पूरा करें।