बारिश व ओलावृष्टि से डेढ लाख एकड़ फसल खराब, प्रदेश के 34 हजार किसानों ने किया फसल खराबे का दावा

चंडीगढ़ (चन्द्र शेखर धरणी) : हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हाल ही में ओलावृष्टि और भारी बारिश के कारण हुए नुकसान का अब तक पोर्टल के माध्यम से 2720 गावों के 34064 किसानों ने 157557 एकड़ भूमि का खराबा बारे अवगत करवाया है। उन्होंने कहा कि 11 जिलों में वर्तमान में बारिश से रबी की फसलों में नुकसान हुआ है जिसका गिरदावरी करवाकर आंकलन किया जा रहा है।
उप मुख्यमंत्री बुधवार को विधानसभा में बजट सत्र के अंतिम दिन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2022 में ओलावृष्टि से फसल के हुए नुकसान की भरपाई के लिए 151.42 करोड रुपए तथा 2021 में भारी वर्षा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 614. 63 करोड रुपए और 2020 में खरीफ फसल के नुकसान के लिए 269.77 करोड रुपए और रबी फसल के लिए 114.44 करोड़ रुपए किसानों को दिए गए हैं। इस प्रकार पिछले 4 साल में 1150.26 करोड रुपए किसानों को देने का कार्य किया है जो की यूपीए सरकार के 10 साल के बराबर है।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भिवानी में वर्ष 2020 में रबी फसल के मुआवजे के रूप में 8.62 करोड रुपए तथा खरीफ फसल 2021 के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए 7.70 करोड रुपए भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि अब किसानों को चेक नहीं दिए जा रहे केवल बैंक ट्रांसफर की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाती है। इसलिए किसानों को अपना खाता अपडेट करवाना होगा। जैसे ही ट्रेजरी में किसान अपना खाता अपडेट करवाएंगे उनके खाते में पैसा चला जाएगा।

एक अन्य जवाब में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि महेंद्रगढ़ में पाले से खराब हुई फसलों 628 हेक्टेयर गेहूं व 1009 हेक्टेयर सरसों, कनीना में 6200 हेक्टेयर गेहूं तथा 6933 हेक्टेयर सरसों, नांगल चौधरी में 537 हेक्टेयर सरसों तथा नारनौल में 115  हेक्टेयर गेहूं के खराबी हुई है। इसके अलावा 18 से 22 मार्च को हुई बरसात के हुए नुकसान की स्पेशल गिरदावरी के आदेश दिए गए हैं जिसका किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा।

फसल की बुवाई नहीं होने पर दिया 15 करोड़ मुआवजा

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जलभराव के कारण फसलों की बुवाई न होने की एवज में 23 हजार एकड़ के लिए साढ़े 15 करोड़ रुपये किसानों को दिए गए हैं। मनोहर लाल ने सदस्य द्वारा किसानों को मुआवजे की राशि न मिलने की शिकायत पर कहा कि मुआवजे की राशि जिला खजाना कार्यालय में भेजी गई थी। यदि किसी किसान को यह राशि नहीं मिली है, तो सदस्य सदन को अवगत करवाएं। यदि अधिकारियों ने किसानों को यह राशि वितरित नहीं की है तो उसकी जांच करवाई जाएगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देगी।

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